आपदाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों से वसूली स्थगित

ंलखनऊ(जागरण ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखे व बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से किसानों की सारी वसूली स्थगित कर दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आदेश दिया है कि आपदा स्थिति को देखते हुए सरकार इनसे प्रभावित क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की ओर से दिये गए कर्ज और अन्य सभी प्रकार की वसूलियो को स्थगित रखा जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सूखा राहत के लिए एक विशेष राहत पैकेज की माग की जाए।

मुख्यमंत्री ने कल अधिकारियों के साथ बाढ़ और सूखे की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त वीएन गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राकेश बहादुर व प्रमुख सचिव राजस्व किशन सिंह अटोरिया को निर्देश दिया कि वे सूखे से हुए नुकसान का आकलन कर विशेष राहत पैकेज के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजें ताकि इस दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को मदद दी जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र से मांगे जाने जाने वाले विशेष पैकेज में राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों को दिये गए ऋणों का पुनर्निर्धारण/माफी, फसलों के नुकसान की भरपाई और पुरानी फसलों के खराब होने पर नयी फसलों के लिए बीजों की सुविधा पर खर्च होने वाली धनराशि को शामिल किया जाए। साथ ही सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल योजना, खेती के लिए उपलब्ध करायी जा रही बिजली पर होने वाले अतिरिक्त खर्च और पशुओं के चारे के लिए धनराशि जैसे बिंदु भी शामिल किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल के कई जिलों में नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ की विषम स्थिति पैदा हुई है। वहीं बारिश न होने से प्रदेश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में इन दोनो परिस्थितियों का क्षेत्रवार भली-भाति आकलन करना जरूरी है। तभी सरकार इनसे निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा पाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने के साथ सरकार के बजट से हैंडपंप लगाने की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चारे व पानी का इंतजाम सुनिश्चित किया जाएगा। इन इलाकों के किसानों को उचित फसलों के बीज भी मुहैया कराये जाएंगे। सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों की हरसंभव मदद करेगी।