यूपी के आठ करोड़ कामगारों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम विभाग को निर्देश दिया है कि वह भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की इस घोषणा को अपनी कार्ययोजना में शामिल कर इसे अमली जामा पहनाएं। उन्होंने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों को जन आरोग्य योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.26 करोड़ कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से एक लाख लोगों को कवर करने के प्रयास शुरू करने के लिए भी कहा है। प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पोर्टल विकसित कर उनका डाटाबेस तैयार करने का निर्देश भी दिया है।
सोमवार को मंत्रिपरिषद के समक्ष सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से जुड़े आठ विभागों की कार्ययोजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिया है कि वह भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की इस घोषणा को अपनी कार्ययोजना में शामिल कर इसे अमली जामा पहनाएं।
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। बोर्ड में अभी 1.43 करोड़ निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं जिनमें से 1.12 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण नवीनीकृत है।
निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा छह से 12 तक की शिक्षा देने के लिए योगी सरकार सभी मंडल मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी करा रही है। मुख्यमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण तेजी से पूरा कराने का निर्देश दिया।
निर्माण श्रमिकों को एक लाख रुपये तक का कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराने के लिए उन्हें श्रमिक क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। श्रम विभाग राज्य परामर्शदात्री समिति के परामर्श और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन्स कारपोरेशन के तकनीकी सहयोग से श्रमिक बस्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए रीडेवलपमेंट प्लान बनाएगा।
उत्तर प्रदेश को कारोबारी सुगमता (ईज आफ डूइंग बिजनेस) में देश में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। सूबे को कारोबारी सुगमता में पहला स्थान दिलाने के लिए केंद्र सरकार के बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान-2022 की श्रम विभाग से संबंधित सिफारिशों को छह माह में लागू करने का इरादा है।
मुख्यमंत्री ने ईज आफ लिविंग के तहत 35 आनलाइन सेवाओं को सात सेवाओं में समाहित करने का निर्देश दिया। कारखानों की मानचित्र स्वीकृति और लाइसेंस की व्यवस्था को आनलाइन करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि करियर काउंसिलिंग और रोजगार मेलों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। उन्होंने गजरौला, मुरादाबाद और फिरोजाबाद में नए ईएसआई अस्पतालों के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया।
बता दें कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2019 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से उन सभी परिवारों को कवर किया गया है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। इस योजना के माध्यम से लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
