UP Cabinet Decision: औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी लागू होगी प्रधानमंत्री आवास योजना
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी लागू करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने नीति निर्धारित की है। शुक्रवार को इस नीति को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी लागू करने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने नीति निर्धारित की है। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लागू होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के गरीब परिवारों की आवासीय समस्या दूर होगी। शुक्रवार को इस नीति को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू नहीं थी। इसे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू करने के लिए योजना के तहत आवासों की मांग का आकलन कर पर्याप्त आवेदकों की संख्या सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक आवासीय योजना में न्यूनतम 250 मकान और 35 प्रतिशत क्षेत्रफल पर दुर्बल आय वर्ग के लिए मकानों का निर्माण किया जाएगा।
विकासकर्ता द्वारा प्रति ईडब्लूएस आवास के ऊपर 22.77 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के लिए छह लाख रुपये तथा 22.77 वर्ग मीटर से 30 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया के भवनों की लागू दर को प्रो-रेटा क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सीलिंग कॉस्ट रखने का प्राविधान किया जा रहा है। इस योजना में विकासकर्ता को 2.5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान में 1.5 लाख रुपये केंद्र से केंद्रांश के तौर पर प्राप्त होगा। राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपये विकासकर्ता को राज्यांश के तौर पर दिया जाएगा।
जेवर एयरपोर्ट के लिए 2300 रुपये प्रति मीटर दर से सिंचाई विभाग की भूमि : जेवर एयरपोर्ट के लिए सिंचाई विभाग की भूमि 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से उपलब्ध करायी जाएगी। शुक्रवार को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी। सिंचाई मंत्री डा.महेंद्र सिंह ने बताया कि गौतमबुद्धनगर जिले के जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के परिसर में आने वाली नहरों व नालों को हटाने से आने वाली सिंचाई विभाग की भूमि को समझौते के आधार पर प्रदान किया जाएगा। एयरपोर्ट निर्माण के लिए क्रय की जाने वाली उक्त भूमि का मूल्य 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से तय किया गया है। इससे एयरपोर्ट निर्माण को गति मिलेगी।
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