Pollution in UP: पोर्टल करेंगे यूपी में प्रदूषण की निगरानी, 17 शहरों में हुई वायु गुणवत्ता के सुधार की समीक्षा
Pollution in UP यूपी में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के साथ ही प्रदेश सरकार उसकी निगरानी पर भी फोकस कर रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई योजनाएं शुरु की हैं।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। Pollution in UP पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अरूण कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय में ‘हैजार्डस् वेस्ट मैनेजमेंट’ एवं ‘इंटीग्रेटेड मानीटरिंग पोर्टल’ का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इससे निगरानी में बड़ी मदद मिलेगी।
अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने बताया कि इससे हैजार्डस् वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण पर आसानी से निगाह रखी जा सकेगी। इंटीग्रेटेड मानीटरिंग पोर्टल से बोर्ड के कार्यों का क्षेत्रीय कार्यालयों से सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रभावी निगरानी हो सकेगी।
मंत्री ने गंगा एवं अन्य सहायक नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार के लिए लागू किए जा रहे एक्शन प्लान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उद्योगों से जल प्रदूषण रोकने एवं शोधित जल को फिर से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे नदियों में प्रदूषण (Pollution In River) कम होने के साथ ही भू-जल दोहन में भी कमी आएगी।
वायु प्रदूषण (Air Pollution) की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 17 नगरों में वायु गुणवत्ता की सुधार की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 17 में से 16 शहरों की वायु गुणवत्ता (Air Quality) में सुधार आया है। गोरखपुर में वायु गुणवत्ता में तो 49 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
ईट-भट्ठों को सहमति देने के लिए चलेगा विशेष अभियान
प्रदेश में 3,746 ईट-भट्ठे ऐसे हैं जिनके स्थल वैधानिक रूप से उपयुक्त पाए गए हैं। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक माह का विशेष अभियान चलाकर इन्हें सहमति प्रदान करेगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध
केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले बीते वर्ष 12 अगस्त को एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, बिक्री, स्टाक व इस्तेमाल को बंद करने की अधिसूचना जारी की थी। प्रदूषण और पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार ने 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
