आजम के खिलाफ शिकायत का परीक्षण शुरू, नोटिस भेजा

लखनऊ। जौहर शोध संस्थान की जमीन मौलाना जौहर ट्रस्ट को महज सौ रुपए सालाना के लीज रेंट पर देने के खिलाफ दाखिल शिकायत का लोकायुक्त ने परीक्षण शुरू कर दिया है। शिकायतकर्ता नूतन ठाकुर को तत्कालीन प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण देवेश चतुर्वेदी का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए आठ मार्च तक का समय दिया गया है।

सरकार ने रामपुर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकार वाले मौलाना जौहर शोध संस्थान ने सौ रुपए के सालाना लीज रेंट पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खां की अगुआई वाले मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आवंटित किया है। इसके खिलाफ नूतन ठाकुर ने लोकायुक्त के यहां परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि विभागीय मंत्री होते हुए आजम ने जौहर ट्रस्ट को शोध संस्थान की जमीन कम लीज रेंट पर देकर खुद को लाभ पहुंचाया है। बुधवार को नूतन ठाकुर लोकायुक्त के यहां गयी थीं और मामले की जांच शुरू करने पर जोर दिया।

गुरुवार को लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा ने नूतन ठाकुर को भेजी नोटिस में कहा है कि उनकी शिकायत में शोध संस्थान जौहर अली ट्रस्ट को देने पर तत्कालीन प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी द्वारा आपत्ति लगाने का उल्लेख है, मगर इससे जुड़े दस्तावेज संलग्न नहीं हैं। लिहाजा चतुर्वेदी का शपथ पत्र प्रेषित किया जाए। लोकायुक्त ने नोटिस में लिखा है कि शिकायत में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन फैसला होने का उल्लेख है तो स्पष्ट करें कि उनका परिवाद किसके विरुद्ध है। किन नियमों के आधार पर कैबिनेट के निर्णय के खिलाफ जांच बढ़ायी जाए।

लोकायुक्त का कहना है कि दाखिल शिकायत का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। शिकायतकर्ता से पूछा गया है कि किन पहलुओं की जांच कराने के लिए उन्होंने परिवाद दाखिल किया है। शिकायत में जिस आइएएस अधिकारी की आपत्ति का उल्लेख है, उससे जुड़े दस्तावेज या फिर उनका शपथ पत्र आठ मार्च तक दाखिल करने को कहा गया है।