Paddy Purchase: धान खरीद में गड़बड़ी रोकने के इस बार कड़े इंतजाम, जानें क्या है यूपी सरकार की योजना

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। UP Government Paddy Procurement: चुनावी साल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों से ज्यादा से ज्यादा धान खरीदने की कोशिश तो करेगी ही, खरीद में अनियमितताएं रोकने के भी इंतजाम करेगी। अक्टूबर से शुरू होने वाली धान की सरकारी खरीद में गड़बड़ियां रोकने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं।

पिछले साल ऐसी शिकायतें मिली थीं कि बड़ी संख्या में लोगों ने धान का रकबा ज्यादा दिखाकर और बाजार से सस्ती कीमत पर धान खरीद कर उसे क्रय केंद्र पर बेचा और सरकार से ज्यादा भुगतान ले लिया। लिहाजा, इस साल होने वाली धान खरीद के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण के समय किसानों को स्वघोषणा पत्र भरना होगा कि उन्होंने किस गाटे में कौन सी फसल बोई है, ताकि जितने रकबे में उन्होंने धान बोया है, उसके हिसाब से ही उन्हें भुगतान हो।

धान बेचने के इच्छुक किसानों को अपना पंजीकरण कराने के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे भरने पर उनका रजिस्ट्रेशन लाक हो जाएगा। पिछली धान खरीद में आधार लिंक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस वजह से किसानों के मोबाइल नंबर का बेजा इस्तेमाल कर दूसरे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। किसानों के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ही उन्हें बेचे गए धान का भुगतान भी किया जाएगा। इससे किसानों के बैंक खाते का सत्यापन कराने की जरूरत नहीं रहेगी। गेहूं की पिछली सरकारी खरीद में क्रय केंद्रों पर लगी ई-पास मशीन में किसानों के अंगूठे लगवाकर उनकी शिनाख्त करने के सफल प्रयोग को धान खरीद में भी आजमाया जाएगा।

70 हजार मीट्रिक टन धान खरीद के लिए केंद्र को भेजी बोरे की मांग : चुनावी साल में किसानों को खुश करने के लिए सरकार का जोर ज्यादा से ज्यादा धान खरीदने पर होगा। पिछले साल सरकार ने धान खरीदने के लिए प्रदेश में 3000 क्रय केंद्र स्थापित करने और 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का एलान किया था। हालांकि धान खरीद सीजन के दौरान क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 4453 कर दी गई थी, जबकि कुल धान खरीद 66.84 लाख मीट्रिक टन हुई थी। इस साल धान खरीद के लिए फिलहाल 4000 क्रेंद्र खोलने का प्रस्ताव है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला शासन को करना है। वहीं खाद्य एवं रसद विभाग ने 70 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए केंद्र सरकार से बोरे मांगे हैं।