Unlock-1 UP Guideline : हालात भांप रही योगी सरकार, आज जारी होगी उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन
Unlock-1 UP Guideline मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यूपी सरकार संक्रमण के खतरों का ध्यान रखते हुए आवश्यक कदम उठाएगी।
लखनऊ, जेएनएन। Unlock-1 UP Guideline : करीब दो माह के चरणवार लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने अब देश को इसकी बंदिशों से राहत दिलाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। अनलॉक-1 के नाम से शुरू की जा रही व्यवस्था में आवागमन से लेकर लगभग सभी गतिविधियों को शर्त के साथ शुरू किया जा रहा है। यह राहतें जनता को देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी तैयार तो है, लेकिन उससे पहले प्रदेश के लिहाज से समीक्षा की जा रही है। राज्य की गाइडलाइन रविवार को जारी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यूपी सरकार संक्रमण के खतरों का ध्यान रखते हुए आवश्यक कदम उठाएगी।
केंद्र सरकार ने एक से तीस जून तक लागू किए जा रहे अनलॉक-1 के संदर्भ में गाइडलाइन शनिवार शाम को जारी कर दीं। चूंकि, इनका पालन परिस्थिति अनुसार कराने की काफी कुछ छूट राज्य सरकारों को है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विचार-विमर्श के बाद मुख्य सचिव आरके तिवारी सहित शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी गाइडलाइन के अध्ययन और प्रदेश में संक्रमण के हालात की समीक्षा में जुट गए। उसके आधार पर देर रात तक प्रदेश के लिए अनलॉक-1 की गाइडलाइन तैयार करने का काम होता रहा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गाइडलाइन लगभग तय की जा चुकी हैं, जो कि रविवार को जारी कर दी जाएंगी। कोरोना महामारी के दृष्टिगत लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में जारी नवीनतम निर्देशिका स्वागतयोग्य है।
तदक्रम में, संक्रमण के खतरों का ध्यान रखते हुए @UPGovt आवश्यक कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री योगी ने भी इस संबंध में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- कोरोना महामारी के दृष्टिगत लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जारी नवीनतम निर्देशिका स्वागतयोग्य है। इस क्रम में संक्रमण के खतरों का ध्यान रखते हुए यूपी सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी चरणवार लॉकडाउन की जो भी गाइडलाइन केंद्र से जारी हुई हैं, उनके आधार पर प्रदेश की गाइडलाइन बनाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से सलाह ली, अधिकारियों के साथ बैठक की। फिर प्रदेश के हालात को देखते हुए ही रियायत और सख्ती पर फैसला किया गया।
केंद्र सरकार ने एक महीने तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। यह अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक रहेगा। लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी गाइडलाइन में अब कड़ी शर्तों के साथ धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स 8 जून, 2020 से खोले जाएंगे। लॉकडाउन की लंबी पाबंदियों के बाद पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में भी काफी सहूलियतें जनता को मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक कर सुझाव ले लिए हैं। अब अफसर उस आधार पर गाइडलाइन बनाने में जुट गए हैं।
लॉकडाउन को पांचवे चरण के रूप में 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान किन-किन गतिविधियों को छूट दी जाएगी, इस संबंध में केंद्र सरकार ने शनिवार को ही गाइडलाइन जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो पहले ही संदेश पहुंचा चुकी है कि यूपी में बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी के चलते हालात चुनौतीपूर्ण भले हों, लेकिन हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी लॉकडाउन में चरण दर चरण ढील देती चली गई। अब पांचवें चरण यानी लॉकडाउन-5 के लिए कसरत शुरू हो चुकी है।
गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी भी उसमें शामिल हुए, जिसमें उन्होंने प्रदेश की स्थिति की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बेहतर बताई गई। यह भी चर्चा हुई कि यूपी में महाराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्यों से लौटे श्रमिक-कामगारों की वजह से चुनौती बढ़ी है लेकिन, यहां स्वास्थ्य सुविधाएं, क्वारंटाइन सेंटर आदि की व्यवस्था भी उसी हिसाब से की गई है। ऐसे में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।
बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने पाबंदियों को ढीला करते हुए अब राहत के तमाम रास्ते खोल दिए थे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद 18 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव और निर्देशों के आधार पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने राज्य की गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें लॉकडाउन को खासतौर पर कोरोना संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रखा था। विमान सेवा, स्कूल कॉलेज, मॉल सिनेमाघर आदि को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम गतिविधियों को अनुमति दे दी गई थी। मसलन, फैक्ट्री, बाजार, दुकानें, मंडियां आदि सुरक्षा-सावधानियों के साथ संचालित होने लगी थी। लंबे समय से बंद रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी और मिठाई की दुकानों को खोलने की भी छूट दे दी गई थी।
