LDA से 2500 करोड़ के विकास को आज मिलेगी हरी झंडी, खींचा जाएगा खाका

एलडीए की बोर्ड मीटिंग कल साल 2020-21 के लिए बजट करेगा स्वीकृत। टीपी नगर में पार्किंग विस्तार में नए हजरतगंज के अलावा आवासीय योजनाओं के प्रस्ताव।

By Divyansh RastogiEdited By: Publish:Fri, 28 Feb 2020 01:30 PM (IST) Updated:Sat, 29 Feb 2020 08:34 AM (IST)
LDA से 2500 करोड़ के विकास को आज मिलेगी हरी झंडी, खींचा जाएगा खाका
LDA से 2500 करोड़ के विकास को आज मिलेगी हरी झंडी, खींचा जाएगा खाका

लखनऊ, जेएनएन। राजधानी को नया रूप देने और सुविधाओं को जमीन पर उतारने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में लखनऊ विकास प्राधिकरण का बजट 2500 करोड़ रुपये का होगा। 29 फरवरी को शाम साढ़े चार बजे से होने वाली एलडीए की बोर्ड बैठक में बजट पेश किया जाएगा।

प्रस्तावित बजट में मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग, शहीद पथ पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, प्रबंध नगर और बसंतकुंज योजना को विकसित करना प्रमुख प्रस्ताव होंगे। सिटी फारेस्ट योजना बसंतकुंज का भी इस बजट में प्राविधान किया जाना संभव है। इसके अतिरिक्त बजट में बनाए जा रहे अपार्टमेंट, प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं के लिए भी बजट प्राविधान किया जाएगा।

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एलडीए का बजट बहुत जल्द स्वीकृत किए जाने के लिए बोर्ड में रखा जाएगा। प्राधिकरण के सभी अनुभागों से उनके प्रस्ताव मांग लिए गए हैं। अधिकांश अनुभागों ने अपने प्रस्ताव वित्त नियंत्रक को सौंप दिए हैं। अब बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले वर्ष से कुछ बढ़ा कर इस साल करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किए जाने की उम्मीद है।

प्रस्तावित की जाने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं टीपी नगर में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण। करीब पांच हजार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण। गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको विभूतिखंड की तरह विकसित किया जाएगा। बसंतकुंज योजना के विकास कार्य। प्रबंध नगर योजना के बढ़े मुआवजा और विकास। अपार्टमेंट की जारी योजनाओं का बचा हुआ विकास। नई सड़कों का निर्माण कार्य, नए इलाकों को शामिल किया जाना।

बोर्ड के अन्य अहम प्रस्ताव एलडीए में शामिल होंगे लीडा के 49 गांव। मोतीनगर बालगृह से वापस ली जाएगी निष्प्रयोज्य भूमि। विभूतिखंड की सड़कें पीडब्ल्यूडी के हवाले होंगी। हैंडओवर कॉलोनियों के विकास के लिए शासन से धन की मांग

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