डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा-केंद्र सरकार यूपी की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के निर्माण को स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Tue, 28 Apr 2020 10:55 PM (IST) Updated:Wed, 29 Apr 2020 07:00 AM (IST)
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा-केंद्र सरकार यूपी की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा-केंद्र सरकार यूपी की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे

लखनऊ, जेएनएन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के निर्माण को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। इनमें राम गमन मार्ग, प्रयागराज इनर रिंग रोड, गोरखपुर-वाराणसी एनएच 29, वाराणसी-सुल्तानपुर एनएच 56, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, अयोध्या क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग और कानपुर, मेरठ, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद व मथुरा शहरों के बाईपास निर्माण की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्हें यह भी बताया कि प्रयागराज-फाफामऊब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

कोरोना संक्रमण महामारी के मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये देश के विभिन्न राज्यों के लोक निर्माण और परिवहन मंत्रियों से सुरक्षा उपायों के साथ अवस्थापना विकास कार्य शुरू करने और सुचारु सड़क परिवहन के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। गडकरी ने राष्ट्रीय और राज्य मार्गों से जुड़ी समस्याओं पर शीघ्र निर्णय के साथ हर तरीके से सहयोग का आश्वासन दिया।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल को हम अवसर में बदल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गडकरी से प्रदेेेेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के शहरी आबादी वाले हिस्से की तत्काल मरम्मत कराने का भी जिक्र किया। कई अन्य राष्ट्रीय मार्गों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गडकरी को बताया कि पिछले तीन वर्षों में 24000 करोड़ रुपये का रिकार्ड मुआवजा बांटा गया। एनएचएआइ के कार्यों में प्रयोग होने वाली मिट्टी पर से रॉयल्टी समाप्त कर दी गई। इससे मिट्टी मिलने में देर नहीं होती है। इसी प्रकार यूटिलिटी शिफ्टिंग सुपरविजन चार्जेज 15 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर बची हुई शेष भूमि पर एनएचएआइ को कब्जा दिला दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य  ने उन्हें बताया कि लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, राजकीय निर्माण निगम व लोक निर्माण विभाग (एनएच विंग) द्वारा 225 कार्य शुरू किये गए हैं। इन कार्यो की लागत 13442 करोड़ रुपये से अधिक है। इन परियोजनाओं में 4851 श्रमिक कार्य कर रहे कर रहे हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जनरल वीके सिंह और राज्य सरकार के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया भी शामिल हुए।

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