भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मामले में हस्तक्षेप करें राज्यपाल : सपा

समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल राम नाईक को ज्ञापन देकर प्रदेश में भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था की स्थिति पर हस्तक्षेप करने की मांग की है।

By Nawal MishraEdited By: Publish:Tue, 19 Jun 2018 08:10 PM (IST) Updated:Tue, 19 Jun 2018 08:10 PM (IST)
भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मामले में हस्तक्षेप करें राज्यपाल : सपा
भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मामले में हस्तक्षेप करें राज्यपाल : सपा

लखनऊ (जेएनएन)। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल राम नाईक को ज्ञापन देकर प्रदेश में भ्रष्टाचार व कानून व्यवस्था की स्थिति पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह पंगु हो गई है। अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है। कानून व्यवस्था चौपट है। भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास के मामले में दशकों पीछे कर दिया हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर है कि राज्यपाल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में ले लें।

मुलाकात के मुद्दे ध्वस्त कानून-व्यवस्था  चहुंओर फैला भ्रष्टाचार किसानों की बदहाली नौजवानों की दुर्दशा छात्रों की समस्याएं सरकार की उदासीनता बढ़ती महंगाई

समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं

पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की। इसमें नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन पूर्व मंत्री राजेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल व एमएलसी एसआरएस यादव शामिल थे। उनकी ओर से दिए गए ज्ञान में कहा गया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में चरमराती कानून व्यवस्था, किसानों की बदहाली, नौजवानों की दुर्दशा, छात्रों की समस्याओं पर ध्यान न देकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बदनाम करने की नीयत से अभियान छेड़ रखा है ताकि जनता का ध्यान असफलताओं की ओर न जा सके। इन स्थितियों में राजभवन का हस्तक्षेप अपेक्षित है।

किसान आत्महत्या को मजबूर 

ज्ञापन में कहा गया है कि कृषि उत्पाद का लागत का डेढ़ गुना अतिरिक्त मूल्य न मिलने से निराश-परेशान किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। बुंदेलखंड के महोबा जिले में 27, बांदा में 12 तथा हमीरपुर 11 किसान अपनी जान गवां चुके हैं। 17 जून को रायबरेली में धरने पर बैठे अमृतलाल सविता की जिलाधिकारी कार्यालय पर मृत्यु हो गई लेकिन सरकार उदासीन रही। सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा विधायक, सांसद और यहां तक कि मंत्री भी लगा रहे हैं। राजभवन से मुख्यमंत्री सचिवालय में रिश्वत मांगे जाने पर तो पत्र ही लिखा गया था।

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