CoronaVirus Lockdown in UP : आज से मजदूरों को मुफ्त अनाज वितरण करेगी योगी सरकार

लखनऊ, जेएनएन। CoronaVirus Lockdown in UP : कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन से प्रभावित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 1.65 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से बुधवार यानी पहली अप्रैल से मुफ्त राशन वितरण शुरू होगा।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। इससे मजदूर वर्ग के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलान किया था कि अंत्योदय योजना और मनरेगा के दायरे में आने वाले मजदूरों, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और शहरी क्षेत्र के राशन कार्डधारक दिहाड़ी मजदूरों को राज्य सरकार निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से मजदूरों को बुधवार से निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण शुरू होगा। बाकी कार्ड धारकों को पहले की तरह तीन रुपये प्रति किलो चावल और दो रुपये प्रति किलो गेहूं दिया जाएगा।

दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से सभी राशन कार्डधारकों को 15 अप्रैल से निश्शुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। इस तरह अगले तीन माह तक हर महीने दो बार अनाज बांटा जाएगा। हर महीने की पहली तारीख से पहले की तरह से सशुल्क और 15 तारीख से प्रति यूनिट पांच किलो निश्शुल्क खाद्यान्न बंटेगा। जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि खाद्यान्न वितरण के दौरान कहीं भी पांच से अधिक लाभार्थी एकत्रित न हों और वे आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अनाज वितरण के दौरान हर मजदूर के हाथ साफ कराने के लिए सैनिटाइजर या साबुन और पानी की व्यवस्था की जाएगी।

राशन की दुकानों पर भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए प्रत्येक दुकानदार रोस्टर के हिसाब से राशन वितरित करेगा। यदि किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कस्बा या कॉलोनीवासियों को होम क्वारंटाइन किया गया है तो उस तक होम डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाया जाएगा। राशन वितरण के लिए प्रत्येक उचित दर की दुकान के लिए जिलाधिकारी की ओर से नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। नोडल अधिकारी और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में उचित दर विक्रेता राशन वितरण कराएंगे।

9.63 लाख निर्माण श्रमिकों के खातों में भेजी गई रकम

लॉकडाउन से प्रभावित उत्तर प्रदेश के 9.63 लाख निर्माण श्रमिकों में से प्रत्येक के बैंक खाते में एक हजार रुपये की रकम भेज दी गई है। इन्हें अब तक कुल 96.3 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। इनमें से 1.43 लाख श्रमिकों के खातों में मंगलवार को कुल 14.3 करोड़ रुपये की रकम भेजी गई। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां बंद होने के कारण योगी सरकार ने श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता देने की घोषणा की है। उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 20.37 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें यह भत्ता दिया जाना है। बाकी निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों का विवरण जुटाया जा रहा है।

कामगारों को वेतन सहित अवकाश देंगी कंपनियां

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को भी निर्देश दिया था कि वे लॉकडाउन की अवधि में कामगारों को वेतन सहित अवकाश देंगी। इस क्रम में प्रदेश में अब तक 3930 औद्योगिक इकाइयों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में मजदूरों को भुगतान किया गया है। वहीं 4500 इकाइयों ने अपने परिसरों में ही मजदूरों के भरण-पोषण की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर मजदूरों व कामगारों के वेतन भुगतान से जुड़ी 138 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें संबंधित जिलों में श्रम विभाग के अधिकारियों को संदर्भित कर दिया गया। इनमें से 81 शिकायतों का आंशिक निस्तारण हो चुका है।