यूपी में एक करोड़ गरीबों के लिए बनेंगे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉप्लेक्स, निर्धन छात्र व पटरी दुकानदार को मिलेगा लाभ
सीएम योगी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में श्रमिक व शहरी निर्धन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना से अवैध कालोनियों की समस्या का समाधान होगा।
लखनऊ, जेएनएन। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम से उत्तर प्रदेश को मलिन बस्ती और अवैध कॉलोनियों से निजात दी जा सकती है। इस योजना के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि योजना की सुविधा निर्धन छात्र, पटरी दुकानदार सहित औद्योगिक सेवा क्षेत्र और अन्य संस्थाओं में कार्यरत शहरी गरीबों को भी उपलब्ध कराई जाए। किफायती किराए पर आवास की सुविधा करीब एक करोड़ श्रमिक, कामगार व शहरी गरीबों को देने की तैयारी है।
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम का प्रस्तुतीकरण आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास विभाग ने सोमवार को मुख्यमंत्री के समक्ष उनके सरकारी आवास पर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अर्थव्यवस्था में श्रमिक, कामगार व शहरी निर्धन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना से मलिन बस्तियों और अवैध कालोनियों की समस्या का समाधान होगा। इस योजना के तहत आवासों के लिए भूमि चिह्नित करते हुए योजना के लिए तेजी से काम करें।
उन्होंने कहा कि 25 लाख श्रमिक-कामगार प्रदेश में आ चुके हैं। अभी लगभग पांच लाख और श्रमिकों के आने की संभावना है। 45 लाख श्रमिक-कामगार प्रदेश में पहले से ही हैं। इसे देखते हुए लगभग एक करोड़ लोगों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भवनों के ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर प्रथम, द्वितीय व अन्य तल पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने पर विचार किया जा सकता है। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए योजना का प्रस्ताव तैयार करें। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, मुख्य सचिव आरके तिवारी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी, आर्थिक सलाहकार केवी राजू, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
