सीटों के आरक्षण पर 613 लोगों ने दर्ज कराई आपत्तियां

कौशांबी : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2015 में जारी हुए आरक्षण को आधार मानते हुए शनिवार की देर रात जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्य के सीटों पर आरक्षण लागू कर दिया गया है। दूसरी बार आरक्षण लागू होने के बाद कई भावी उम्मीदवारों की मंशा पर पानी फिर गया है। सोमवार को आरक्षण को लेकर 613 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराकर सीटों के आरक्षण पर पुन: परिवर्तन की मांग की है।

जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने शनिवार की देर रात जनपद की 451 ग्राम प्रधान पद, 26 जिला पंचायत सदस्य पद, 654 क्षेत्र पंचायत व 5871 ग्राम पंचायत सदस्यों की सीटों पर आरक्षण लागू कर दिया है। इसके पूर्व तीन मार्च को आरक्षण लागू किया गया था। पूर्व में लागू किए गए आरक्षण के आधार पर उम्मीदवारों ने प्रचार- प्रसार शुरू कर दिया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर शनिवार को जब दुबारा सीटों पर आरक्षण लागू किया गया तो सभी पदों पर भारी परिवर्तन हुआ। सीटों पर परिवर्तन होने के बाद अधिकतर भावी उम्मीदवार चुनाव मैदान से बाहर हो गए और उनकी मंशा पर पानी फिरा, लेकिन अभी वह हार नहीं माने हैं। सोमवार को 613 लोगों ने प्रधान व जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर लागू किए गए आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए सीटों को परिवर्तित करने की मांग की है। विकास खंड नेवादा क्षेत्र के बिरनेर पुर गांव निवासी राममनोहर सिंह ने दी गई आपत्ति में बताया कि उनके ग्राम पंचायत की प्रधान पद की सीट वर्ष 1995 से लेकर आज तक समान महिला के लिए आरक्षित नहीं की गई। इस बार इस सीट पर लागू किए गए आरक्षण में काफी गड़बड़ी की गई है। इसलिए पुन: जांच कर यहां की सीट के आरक्षण में सुधार करते हुए समान महिला के लिए सुरक्षित की जाए, जिससे महिलाएं चुनाव लड़ सकें। इसी प्रकार विकास खंड कौशांबी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जाठी निवासी आनंद देव त्रिपाठी ने आपत्ति दर्ज कराई कि ग्राम जाठी में समान्य वर्ग की जनसंख्या है। इसके बाद भी यहां की सीडी ओबीसी के लिए सुरक्षित कर दी गई है। कहा कि समान्य वर्ग की संख्या को देखते हुए इस सीट को समान्य वर्ग के लिए सुरक्षित किया जाए।