Bikru Kanpur Case: न्यायिक आयोग ने जिला प्रशासन से मांगा विकास के खिलाफ 28 साल की शिकायतों का ब्योरा
आयोग ने विकास और उसके सहयोगियों के खिलाफ शिकायतों का टैली में विस्तृत जानकारी मांगी है ताकि प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका का भी पता लगाया जा सके।
कानपुर, जेएनएन। बिकरू कांड की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे के खिलाफ पिछले 28 साल में हुई शिकायतों और उनमें हुई कार्रवाई का ब्योरा जिला प्रशासन से तलब किया है। दरअसल आयोग के अधिकारी जानना चाहते हैं कि शिकायत पोर्टल पर हुई शिकायत पर किस मामले में प्रशासन ने क्या कदम उठाया।
आयोग की तीन सदस्यीय समिति में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज बीएस चौहान, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज एसके अग्रवाल और यूपी के पूर्व डीजीपी एके गुप्ता बिकरू कांड की जांच कर रहे हैं। आयोग ने जिला प्रशासन से 1992 से अब तक जन शिकायत पोर्टल व अन्य शिकायत प्रणालियों पर होने वाली विकास दुबे व साथियों के खिलाफ शिकायतों का ब्योरा मांगा है।
आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि आइजीआरएस पोर्टल पर विकास या उसके गुर्गों के खिलाफ कितनी शिकायतें पंजीकृत हुईं और उन पर क्या कार्रवाई की गई। आयोग ने पूरी जानकारी टैली फॉर्म में मांगा है, ताकि यह पता चल सके कि शिकायत क्या थी, किसने की थी और उसमें क्या कार्रवाई की गई।
रेलवे संपत्तियों की जांच पूरी
जय बाजपेयी द्वारा रेलवे की सात सम्पत्तियों पर कब्जा कर बेचने के मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। रेलवे सूत्रों के अनुसार उच्चाधिकारियों को इसी सप्ताह रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
