अतिक्रमण और अनियोजित विकास पर अंकुश लगाने को यूपीसीडा ने शासन से मांगा फोर्स

कानपुर, जेएनएन। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने  और अनियोजित विकास रोकने के लिए प्रवर्तन दस्ते की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रबंधन ने पिछले दिनों बोर्ड की बैठक में प्रवर्तन दस्ते बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था जिसे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। अब सीईओ मयूर महेश्वरी ने प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिख कर पुलिस बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। यह दस्ता प्रति नियुक्ति पर तैनात होगा।

नक्शे के बिना निर्माण करने वालों पर हो सकेगी कार्रवाई

प्राधिकार के 154 औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें से छह अभी बसाए जा रहे हैं। सीईओ मयूर महेश्वरी ने बोर्ड निदेशक को मंडल को बताया था कि औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है जहां-तहां झोपडिय़ा डाल दी गई हैं। तमाम लोग बिना नक्शे के ही निर्माण कर लेते हैं या नक्शे के विपरीत निर्माण करते हैं उन्हेंं रोकने के लिए प्रवर्तन दस्ता प्रभावी कार्रवाई आसानी से कर सकेगा।

यूपीसीडा प्रबंधन देगा पुलिस कर्मियों को वेतन

उनके इस प्रस्ताव को बोर्ड के चेयरमैन आलोक टंडन ने मंजूरी दी थी। अब प्रबंधन ने प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर दो सीओ, 4 इंस्पेक्टर अथवा सब इंस्पेक्टर, 20 कांस्टेबल प्रतिनियुक्ति पर देने का आग्रह किया है। सभी पुलिस कॢमयों का वेतन यूपीसीडा प्रबंधन ही देगा। एक सीओ, दो इंस्पेक्टर अथवा सब इंस्पेक्टर, 10 कांस्टेबल गाजियाबाद में तैनात होंगे। कानपुर में तैनात दस्ता लखनऊ , फैजाबाद , गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बांदा , हमीरपुर, चित्रकूट, उन्नाव , हरदोई, फतेहपुर आदि जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकेगा।