आइआइटी कानपुर के प्रोफेसर बनाएंगे क्रोमियम निस्तारण का खाका, शासन स्तर पर हुई बैठक
खानचंद्रपुर में छह इकाइयों ने क्रोमियम डंप किया था। क्रोमियम की वजह से भूजल प्रदूषित हो गया है और भूमि ऊसर हो गई है। क्रोमियम निस्तारण न होने पर ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने क्रोमियम डंप करने वाली कंपनियों के विरुद्ध 280 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया।
कानपुर, जेएनएन। कानपुर देहात के रनिया स्थित खानचंद्रपुर गांव में छह कंपनियों द्वारा डंप क्रोमियम को हटाने को लेकर शासन में बैठक हुई। इसमें आइआइटी के तीन प्रोफेसरों ने औद्योगिक विकास विभाग की सचिव नीना शर्मा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव संजय सिंह के साथ बैठक की। बैठक में क्रोमियम निस्तारण का कार्य जल्द से जल्द करने पर चर्चा हुई। तय किया गया कि आइआइटी के प्रोफेसर एक हफ्ते के अंदर क्रोमियम निस्तारण का खाका तैयार करेंगे और फिर उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के महाप्रबंधक अभियंत्रण उसे शासन को सौंपेगे।
खानचंद्रपुर में छह इकाइयों ने क्रोमियम डंप किया था। क्रोमियम की वजह से भूजल प्रदूषित हो गया है और भूमि ऊसर हो गई है। क्रोमियम निस्तारण न होने पर ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने क्रोमियम डंप करने वाली कंपनियों के विरुद्ध 280 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही शासन को जल्द से जल्द क्रोमियम निस्तारित करने के लिए कहा। निस्तारण की जिम्मेदारी उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दी गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी यह काम नहीं हो पाया। अंतत: शासन की सहमति के बाद आइआइटी को क्रोमियम निस्तारण के लिए कंसलटेंट नामित किया गया।
लखनऊ में आयोजित बैठक में सचिव औद्योगिक विकास नीना शर्मा ने कहा कि क्रोमियम निस्तारण के लिए कंपनी की तैनाती, निस्तारण की प्रक्रिया और कब निस्तारित हो जाएगा इसकी पूरी कार्ययोजना एक हफ्ते के अंदर प्रस्तुत की जाए। आइआइटी के प्रोफेसर आभास ने प्राथमिक खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि निस्तारण की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिससे कि पर्यावरण को नुकसान न हो। यूपीसीडा के महाप्रबंधक अभियंत्रण संदीप चंद्रा से कहा गया कि वे एक हफ्ते के अंदर कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे।
