केशव लाल की 10 संपत्तियों में छह हुईं बेनामी, चार पर होना है फैसला

कानपुर, जेएनएन। वाणिज्य कर विभाग में एडीशनल कमिश्नर रहे केशव लाल की आधा दर्जन संपत्तियों को पूरी तरह बेनामी करार दिया गया है। दिल्ली में एड्जूडिकेटिंग अथॉरिटी ने साफ कह दिया है कि ये सभी संपत्तियां गलत तरीके से अर्जित की गईं हैं। अब केशव लाल के सामने ट्रिब्यूनल जाने का ही रास्ता बचा है। तब तक संपत्तियां आयकर विभाग के अधीन रहेंगी। अधिकारियों को विश्वास है कि बाकी चार संपत्तियों को भी अथॉरिटी बेनामी घोषित कर देगी।

दो वर्ष पहले वाणिज्य कर विभाग कानपुर में तैनात केशव लाल के घर पर आयकर अधिकारियों ने छापा मारा था। यहां से 10 संपत्तियों की जानकारी हुई थी। इसके अलावा करोड़ों की नकदी और कई किलो सोने के जेवर मिले थे। लंबी जांच के बाद इन संपत्तियों को बेनामी बताकर रिपोर्ट दिल्ली की एड्जूडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजी गई थी। कमेटी ने अधिकारियों और केशव लाल का पक्ष सुनने के बाद आधा दर्जन संपत्तियों को बेनामी करार दिया है। इनमें पांच संपत्ति केशव लाल की पत्नी इंदु श्रीवास्तव की हैं और एक केशव लाल की है।

अधिकारियों के मुताबिक केशव लाल किसी भी संपत्ति के बारे में ऐसी जानकारी नहीं दे सके जिससे अथॉरिटी के अधिकारी संतुष्ट हों। इस पर अथारिटी के चेयरमैन डॉ. डी सिंघई, मेंबर (लॉ) तुषार वी शाह ने इन्हें बेनामी घोषित कर दिया। अब ये सभी संपत्तियां आयकर विभाग के कब्जे में हैं। केशव लाल इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राह है। अगर वह कहीं नहीं गए तो यह संपत्तियां केंद्र सरकार के अधीन आ जाएंगी।

इन संपत्तियों पर मुहर

1- हाउस नंबर सी-48, सेक्टर 34, नोएडा।

- इंदु श्रीवास्तव के नाम 23 मार्च 2010 में खरीदी।

2- प्लाट नंबर 30, ब्लाक एच, सेक्टर 116, नोएडा।

- इंदु श्रीवास्तव के नाम 13 फरवरी 2013 को खरीदी।

3- प्लाट नंबर 09, ब्लाक एसएच, सेक्टर 144, नोएडा।

- इंदु श्रीवास्तव के नाम 21 अक्टूबर 2013 में खरीदी।

4- फ्लैट नंबर 201, टावर 32, लोट्स बोलिवआर्ड स्पेशिया, सेक्टर 100, नोएडा।

- इंदु श्रीवास्तव के नाम 24 मार्च 2017 को खरीदी।

5- वेव मेगा सिटी सेंटर, सेक्टर 32 नोएडा।

- इंदु श्रीवास्तव के नाम पर दो आफिस व एक आवास के लिए जगह खरीदी।

6- प्लाट नंबर क्यू-2ए/0005 और क्यू-2ए/0093, स्पेशल स्कीम वन, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ।

- केशव लाल के नाम 27 फरवरी 2013 को खरीदी।

संपत्ति के बारे में देनी होती है जानकारी

पत्नी के नाम संपत्ति खरीदने से सरकारी अधिकारी, कर्मचारी बच नहीं सकते। जरूरत पडऩे पर उन्हें यह बताना होगा कि संपत्ति खरीदने के लिए धन का स्रोत क्या है।  

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