टेक्सटाइल मिल की जगी आस, हलफनामा दाखिल

जागरण संवाददाता, कानपुर : ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन (बीआइसी) की कानपुर टेक्सटाइल और एल्गिन मिल के संबंध में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इससे कानपुर टेक्सटाइल मिल को लेकर लोगों में उसके खुलने की आस बढ़ी है। मामले की सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

हाईकोर्ट ने बीते माह मिल की पुनरुद्धार योजना पेश करने के लिए केंद्र सरकार को इस बात का हलफनामा देना था कि वह मिल को चलाना चाहती है। इसके लिए हाईकोर्ट ने समय भी निर्धारित किया किंतु वह अवधि बीत गई और कपड़ा मंत्रालय ने कोई हलफनामा नहीं दाखिल किया तो श्रमिकों में निराशा हुई। दरअसल बीआइसी की एल्गिन मिल पर 8.21 करोड़ और कानपुर टेक्सटाइल पर 6.50 करोड़ रुपये बकाया था। जिस पर वित्तीय संस्थाओं ने हाईकोर्ट में मुकदमा कायम कर दिया था। इसी मुकदमे के चलते कोर्ट ने यहां पर लिक्वीडेटर तैनात कर दिया था। कानपुर टेक्सटाइल पर 17 साल से लिक्वीडेटर की तैनाती थी किंतु इस बीच सरकार ने दोनो मिलों का बकाया कर्ज अदा कर दिया, जिस पर वित्तीय संस्था ने एनओसी भी जारी कर दी। कर्ज अदा करने के बाद एनओसी दाखिल करते हुए केंद्र ने मिलों को चलाने की मंशा जताई तो हाईकोर्ट ने चलाने की लिखित योजना पेश करने का निर्देश दिया।

श्रमिक नेता गणेश दीक्षित और वीरेन्द्र दुबे ने संयुक्त रूप से बताया कि कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। जिससे मिल चलने की आस जगी है। दोनो मिलों के 27 कर्मचारियों के 27 माह से बकाया वेतन के मामले में भी मंत्रालय में दस्तावेज मंगाए गए हैं। जिससे उम्मीद है कि उनका बकाया वेतन अदा किया जाएगा।