पीएम आवास ग्रामीण का लक्ष्य पूरा करने में पिछड़ा प्रशासन

जासं, हाथरस : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवासों के स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में शासन स्तर से 1,236 आवासों के आवंटन का लक्ष्य निर्धारित किया था जो घटकर अब 835 रह गया है। इसके पीछे की वजह लाभार्थियों के मिलने में आ रही दिक्कतें मानी जा रही हैं। इस लक्ष्य में से 649 लाभार्थियों का चयन हो सका है।

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में आवास प्लस के तहत जिले भर के ग्रामीण क्षेत्र से आवास देने के लिए आवेदन लिए गए थे। इन आवेदनों की फीडिग कर शासन को पूरा डाटा भेजा गया। प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष भारत सरकार की ओर से 1,236 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे बाद में घटाकर 835 कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि ग्राम्य विकास विभाग घटे लक्ष्य को भी पूरा करने में फेल हो गया। हालांकि विभाग की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इस डाटा के आने के बाद ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) की ओर से आवेदनों के स्वीकृति की कार्यवाही शुरू की गई है। लाभार्थियों के आवेदन मंजूर होने के बाद सीधे भारत सरकार की ओर से लाभार्थी के खाते में धनराशि भेजी जाती है। ये धनराशि पीएम नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को एक साथ एक बटन दबाकर ऑन लाइन करेंगे। जनपद का लक्ष्य बदला तो ब्लाक वाइज लक्ष्य भी तीन बार बदला। एक नजर डालते हैं हाथरस ब्लाक पर। तीन बार बदला गया लक्ष्य

हाथरस ब्लाक को लक्ष्य

352 पहली बार आया लक्ष्य

106 दूसरी बार में रह गया

72 तीसरी बार में लक्ष्य रह गया

67 लाभार्थी ही मिल सके ब्लाक में वर्जन

हां, ये सही है कि लक्ष्य तीन बार बदला गया है। इसकी वजह ये थी कि ऑन लाइन किए गए आवेदन के दौरान तमाम आवेदन ऐसे भी आए जो अपात्र थे। पात्र होने के लिए न तो पक्का मकान होना चाहिए न कोई वाहन। लक्ष्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

-अश्वनी कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक, डीआरडीए हाथरस