केंद्र करेगा अति दलित बस्तियों का कल्याण
जागरण संवाददाता, हाथरस : केन्द्र सरकार ने अति पिछड़े दलित गांवों की सुध ली है। केन्द्र सरकार की योजना के तहत दलित बहुल ग्रामों में नाली खड़ंजे और सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग को प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रमुख सचिव (समाज कल्याण विभाग) सुनील कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद-275 (1) के अन्तर्गत अति पिछड़ी अनुसूचित जाति वाले ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार तैयार है। इस योजना के तहत जिले में सर्वेक्षण कराकर ऐसे ग्रामों व बस्तियों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएं। इन ग्रामों में जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण होगा। जर्जर व गढ्डा युक्त सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। टूटी पुलियों को बनवाया जाएगा। गांवों में शादी-विवाह, पंचायत आदि के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण भी कराया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी शंकरलाल ने बताया कि इस योजना से अति पिछले दलित ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। शासन की मंशानुसार कार्य कराया जाएगा। योजनाओं के मुताबिक कार्य हुआ तो ग्रामीण क्षेत्र की अति पिछड़ी दलित बस्तियों के दिन जल्दी ही बहुरेंगे।
लोगों का मानना है कि जब प्रदेश में बसपा सरकार थी, अधिकारियों का सारा ध्यान अंबेडकर ग्रामों तक सीमित होकर रह गया था। उस समय अति पिछड़े दलित गांवों की अनदेखी हुई। सपा सरकार में लोहिया ग्रामों के विकास पर जोर है। इस समय न तो अंबेडकर ग्रामों की बात हो रही है और न अति पिछड़े दलित ग्रामों की।
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