शिक्षक संघ ने सीएम से किया अनुरोध, कोरोना को देखते हुए वृहद कार्य योजना तैयार करने की जरूरत Gorakhpur News
माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने की जरूरत बताई है। शिक्षकों ने इस संबंध में सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा है।
गोरखपुर, जेएनएन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीआइओएस कार्यालय के लेखाधिकारी को सौंपा। छह सूत्रीय ज्ञापन के जरिये संघ ने कोरोना के कारण ऑनलाइन शिक्षण की प्रासंगिकता को देखते हुए एक वृहद कार्ययोजना शिक्षाविदों की सलाह से तैयार करने की मांग की गई।
माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि यह कार्य तत्काल होना चाहिए। संघ ने कहा कि वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की जरूरत है। वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को वैसे भी कम मानदेय मिलता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा शीघ्र करे। वित्तविहीन शिक्षक जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे में सरकार भी दायित्व है कि वह ख्याल करे। इसके अलावा ज्ञापन में शिक्षक संघ ने मार्च 2016 के शासनादेश से विनियमित तदर्थ शिक्षकों के सेवानिवृत्ति पर पेंशन आदि लाभ दिए जाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में जगदीश पांडेय ठकुराई, हीरालाल गौंड़, गौरव राय कौशिक, शोभित श्रीवास्तव, देवेंद्र प्रताप सिंह गौतम, जय प्रकाश नायक आदि शामिल रहे।
वेतन निर्धारण को लेकर कुलपति को ज्ञापन
स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को लेकर स्ववित्तपोषित महाविद्यालय प्राचार्य परिषद ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने कुलपति से सम्मानजनक वेतन निर्धारित कराने की मांग की।
परिषद के अध्यक्ष डॉ.यूपी सिंह के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि परिषद को जानकारी मिली है कि विवि द्वारा स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का स्तरविहीन वेतन निर्धारित कर शासन को प्रेषित किया गया है। यह ठीक नहीं है। इसमें कहीं भी प्राचार्य व शिक्षकों का वेतन नियत नहीं किया गया है। परिषद की मांग है कि पूर्व में नियम विरुद्व निर्धारित वेतन को निरस्त करते हुए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर प्राचार्य सहित शिक्षकों एवं कर्मचारियों का सम्मानजनक वेतन निर्धारित की जाए।
