पंचायत चुनाव को लेकर शासन से आरक्षण नीति अभी जारी नहीं, फिर भी पहुंच रहे प्रार्थना पत्र Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन : पंचायत चुनावों को लेकर देवरिया जिले के गांवों में सरगर्मी बढ़ गई है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। आरक्षण सूची पर सभी की निगाहें लगी हैं। विकास भवन स्थित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर आरक्षण की जानकारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आरक्षण के संबंध में करीब 70 से अधिक प्रार्थना पत्र अबतक पहुंच चुके हैं। इन प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध करने में डीपीआरओ कार्यालय जुटा है। जिले में आंशिक परिसीमन के बाद गांवों की संख्या कम हो गई है। इस वर्ष 1185 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या 14686 से घटकर 14615 और क्षेत्र पंचायत वार्डों की संख्या भी 1380 से घटकर 1365 हो गई।

वार्डों की संख्‍या रहेगी यथावत

जिला पंचायत वार्डों की संख्या यथावत 56 रहेगी। वहीं आरक्षण को लेकर अभी शासन से नीति जारी नहीं हुई है, लेकिन गांवों में आरक्षण को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अधिकतर शिकायतें उन ग्राम पंचायतों से आ रही हैं, जो पिछले तीन या चार चुनाव से आरक्षित चली आ रही हैं। वहीं सामान्य रहने वाले ग्राम पंचायतों को आरक्षित करने की मांग उठ रही है। कई गांवों से आंकड़ों में हेरफेर की शिकायत भी पहुंची हैं। लोगों को शक है कि जनसंख्या में हेरफेर कर उनके गांव का आरक्षण बदला जा सकता है।

पंचायतीराज निदेशालय को भेजे गए आंकड़े

जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से 1995 से 2015 तक हुए पांच पंचायत चुनावों के आरक्षण संबंधी आंकड़ें पंचायतीराज निदेशालय को भेजे जा चुके हैं। वहीं आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी, एससी व एससी-एसटी व 2015 के पिछड़ी जातियों के रैपिड सर्वे के आंकड़े भेजे जा चुके हैं।

शासन से नहीं जारी हुई नीति

जिला पंचायत राज अधिकारी आनंद प्रकाश श्रीवास्‍तव ने बताया कि आरक्षण को लेकर अभी शासन से नीति नहीं जारी हुई है, लेकिन लोगों के प्रार्थना पत्र हर दिन कार्यालय में आ रहे हैं। उनकी सूची तैयार की जा रही है। आरक्षण नीति जारी होने के बाद उन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाएगा।