गोरखपुर-बस्ती मंडल में सस्ती की बजाय लगवाई महंगी लाइट
गांवों में सोलर लाइट लगाने के नाम भारी घपला किया गया है। सस्ते की जगह महंगे दामों पर सोलर लाइट लगवाई गई है। यह कार्य नेडा ने किया है।
गोरखपुर : गांवों को सोलर लाइट से जगमग करने में बड़े घोटाले की बू आ रही है। आरटीआइ की सूचना और शिकायतकर्ता की मानें तो तीन साल में लाखों रुपये की वित्तीय अनियमितता हुई है। जांच अधिकारी ने भी कुछ वित्तीय अनियमितता की आशंका तो जताई लेकिन जांच पूरी होने तक वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं है।
राप्ती नगर, फेज चतुर्थ निवासी संजय मिश्र ने मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में गोरखपुर-बस्ती मंडल में सोलर लाइट लगवाने में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शासन ने उत्तर प्रदेश में सोलर लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए यूपी नेडा को अधिकृत किया है। विशेष परिस्थितियों में अगर किसी दूसरी एजेंसी से यह लाइट लगवाई भी जाती है तो सयंत्र और प्लांट की विशिष्टियां यूपी नेडा के निर्धारित मानकों के अनुसार ही रखा जाएगा। दरों का मूल्यांकन तो यूपी नेडा के मुताबिक होगा ही साथ ही इसके रख-रखाव के साथ पांच वर्ष की वारंटी भी देनी होगी।
जनपद में तमाम जगहों पर लगी इस लाइट के बारे में पता चला कि यह लाइटें शासनादेश को दरकिनार कर दूसरी एजेंसियों से लगवाई गई हैं। यही नहीं लगातार इसको लेकर विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जा रहा है। कौड़ीराम और बेलघाट ब्लाक से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारियों के आधार पर संजय मिश्र ने बताया कि वर्ष 2016-17 में सहायक विकास अधिकारी पंचायत कौड़ीराम ने 73 सोलर लाइट लगवाई थी। यह सभी लाइटें यूपी नेडा की दर से महंगी थी। यही नहीं किसी भी लाइट पर वारंटी नहीं दी गई थी, जिसके चलते यह सभी खराब हो गई। वर्ष 2017-18 में भी यहां 10 लाइटें लगाई गई, जो नेडा की दर से महंगी थी। बेलघाट में भी दो वर्षो में 113 सोलर लाइटें लगवाई गई, लेकिन इसमें से एक भी यूपी नेडा से नहीं थीं। यह सभी लाइटें मनमाने दर और एजेंसी से लगवाई गई, जिसमें सरकारी धन का न केवल दुरुपयोग हुआ बल्कि वित्तीय अनियमितता भी हुई। संजय मिश्र ने बताया कि सिर्फ दो ब्लाक में ही हजारों रुपये की वित्तीय अनियमितता तो हुई ही साथ ही 27 लाख रुपये से अधिक का सब्सिडी घोटाला भी हुआ।
जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर 'सोलर लाइट लगवाने के प्रकरण में हुई शिकायत की जांच मिली है जो चल रही है। अभी जांच में अनियमितता की पुष्टि नहीं है। इस संबंध में यूपी नेडा से भी आवश्यक जानकारियां मांगी है। यह जानकारी मिलने के बाद रिपोर्ट लगाई जाएगी।'
