जनजाति के कार्मिकों का पदावनत आदेश वापस ले सरकार

गोंडा : आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक शुक्रवार को ¨सचाई विभाग डाक बंगले में हुई। बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उसके निस्तारण की आवाज उठाई गई।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी ¨सह ने कहा कि सरकार ने 30 मार्च 2015 को वर्ष 1997 से प्रोन्नति पाए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कार्मिकों को पदावनत का आदेश जारी करके हम सबके संवैधानिक अधिकार एवं मान-सम्मान पर कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि दलित जातियों का अपमान व दमन किया जा रहा है। इस दौरान एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को भेजा गया। जिसमें हक से वंचित समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने, निजी क्षेत्रों एवं संविदा भर्ती व सरकारी ठेकों में सभी जातियों को समान रूप से आरक्षण दिये जाने, जनजाति वर्ग के कार्मिकों के पदावनत का आदेश तत्काल वापस लेने आदि की मांग की गई है। बैठक का संचालन सुधाकर ने किया। कार्यक्रम में मंडल कोआर्डिनेटर मंशाराम सिद्धार्थ, आरएन गौतम, बाबूलाल, अरुण कुमार, राजन, देवदस, दिनेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, वीर बहादुर, केपी ¨सह, छोटेलाल आदि मौजूद रहे।