समय सीमा में छह माह का विस्तार मिलने से बिल्डरों की टेंशन हुई कम

रियल एस्टेट सेक्टर में हाउसिग और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयसीमा में छह माह का विस्तार दे दिया गया है। इससे बिल्डर राहत महसूस कर रहे हैं। केंद्र की सलाह मानते हुए यूपी-रेरा ने आदेश जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 May 2020 09:53 PM (IST) Updated:Fri, 22 May 2020 06:07 AM (IST)
समय सीमा में छह माह का विस्तार मिलने से बिल्डरों की टेंशन हुई कम
समय सीमा में छह माह का विस्तार मिलने से बिल्डरों की टेंशन हुई कम

जासं, गाजियाबाद : रियल एस्टेट सेक्टर में हाउसिग और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयसीमा में छह माह का विस्तार दे दिया गया है। इससे बिल्डर राहत महसूस कर रहे हैं। केंद्र की सलाह मानते हुए यूपी-रेरा ने आदेश जारी कर दिया है।

जिले में 347 हाउसिग और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं। 326 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनकी पूर्णता (कंप्लीशन) तिथि 25 मार्च और उसके बाद है। 32 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनमें आवंटियों को फ्लैट का कब्जा देने की डेडलाइन बहुत करीब आ रही थी। क्रेडाई की तरफ से केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री को पत्र भेज प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए समय सीमा में विस्तार की मांग की गई थी। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिल्डरों की परेशानी को समझते हुए रेरा को सुझाव दिया था कि वह प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए छह माह का विस्तार दें। इस सुझाव को मानते हुए यूपी-रेरा ने 25 मार्च और उसके बाद की समय सीमा वाले सभी प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए छह माह का समय विस्तार दे दिया है। बिल्डरों को समय सीमा का नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इससे बिल्डरों को फायदा होगा कि उनके प्रोजेक्ट की नई समय सीमा निर्धारित हो जाएगी। अगर, यह रियायत न मिलती तो लॉकडाउन के कारण रुके निर्माण कार्यों के चलते प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी होती। इस पर बिल्डरों को आवंटियों को पैनलटी का भुगतान करना पड़ता। छह माह का विस्तार देकर उचित कदम उठाया गया है। लेकिन इस वक्त कामगारों के न होने से इजाजत होते हुए निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। यूपी-रेरा से गुजारिश है कि राजस्थान की तरह एक साल तक समय विस्तार किया जाए।

- विपुल गिरी, सचिव, क्रेडाई गाजियाबाद।

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