प्रदेश में खास होगा अलीगंज का स्टेडियम

जिले के अलीगंज में निर्माणाधीन स्टेडियम अब और भी ज्यादा खास होगा। भले ही स्टेडियम की नींव सपा शासन में रखी गई और उसे उ'च कोटि का तैयार करने की कवायद भी हुई। अभी निर्माण पूरा भी नहीं हुआ कि भाजपा सरकार ने स्टेडियम को नया लुक देने के साथ प्रदेश में खास बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Oct 2018 10:44 PM (IST) Updated:Sun, 28 Oct 2018 10:44 PM (IST)
प्रदेश में खास होगा अलीगंज का स्टेडियम
प्रदेश में खास होगा अलीगंज का स्टेडियम

जासं, एटा: जिले के अलीगंज में निर्माणाधीन स्टेडियम अब और भी ज्यादा खास होगा। भले ही स्टेडियम की नींव सपा शासन में रखी गई और उसे उच्च कोटि का तैयार करने की कवायद भी हुई। अभी निर्माण पूरा भी नहीं हुआ कि भाजपा सरकार ने स्टेडियम को नया लुक देने के साथ प्रदेश में खास बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया है। इसके तहत बैड¨मटन व टेनिस कोर्ट अब उड़न लकड़ी से तैयार होंगे। वहीं रूफ फिटर के द्वारा स्टेडियम को कवर किया जाएगा।

अलीगंज में स्टेडियम निर्माण की कवायद 2012 में सपा सरकार बनने के बाद ही शुरू हुई, लेकिन 2014 तक भूमि तथा बजट की व्यवस्था हो पाई। पूर्व में 8.16 करोड़ रुपये से 19.54 हेक्टेयर जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह सपा शासन का अहम प्रोजेक्ट था। हालांकि उस समय दूसरी किश्त मिलने में हुई देरी के कारण निर्माण कार्य धीमा हुआ और उद्घाटन से पहले ही सत्ता परिवर्तन हो गया। प्रदेश की नई सरकार ने स्टेडियम पर नजर डाली तो पूर्व के प्रस्ताव में पत्थर के कोर्ट तथा खुले हुए स्टेडियम में बदलाव का निर्णय लिया। पथरीले फर्श पर खिलाड़ियों को चोट लगने व बारिश से बचाव को रूफ फिटर की जरूरत महसूस की है।

इसी के सापेक्ष बैड¨मटन कोर्ट, मल्टीपरपज रूम में उड़न लकड़ी के फर्श तथा बाहरी क्षेत्र में रूफ फिटर लगाने का प्रस्ताव मांगा। खेल विभाग ने सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य को चार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश के अधिकारी भी जायजा ले चुके हैं। माना जा रहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में बजट मिलते ही स्टेडियम में काम पूरे होंगे और यह आसपास के क्षेत्र में अलग पहचान बनाएगा। इस तरह सपा शासन के स्टेडियम पर भाजपा सरकार भी अपनी छाप छोड़ेगी। 'शासन के निर्देश पर उड़न लकड़ी संबंधी निर्माण व रूफ फिटर के लिए प्रस्ताव को लगभग पूरी मंजूरी है। फिलहाल अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र की औपचारिकता पूरी होते ही बजट उपलब्ध हो जाएगा'।

मुहम्मद सिराजुद्दीन, जिला क्रीड़ाधिकारी, एटा

chat bot
आपका साथी