206 करोड़ की जिला योजना को हरी झंडी

जागरण संवाददाता, एटा: चालू वित्त वर्ष में जिले के विकास के लिए जिला योजना संरचना समिति ने 206.37 करोड़ की जिला योजना पर मुहर लगाई है। रोजगार, आवास, सड़क, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों को अहमियत देते हुए बड़ा बजट रखा गया है।

बैठक कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री खाद्य और रसद, बांट माप, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उप्र अतुल गर्ग की अध्यक्षता में हुई। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता व मानक के अनुरूप समय से पूरे कराएं। किसी प्रकार की शिथिलता-लापरवाही न बरती जाए। वृहद स्तर पर अभियान चलाकर प्रमुख पर्यटन स्थल पटना पक्षी विहार का सुंदरीकरण कराएं। विकास-निर्माण कार्य कराते हुए समय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित कराएं। बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्य शशांक यादव सीटू ने हजारा नहर पर ¨सचाई के लिए कुलावे, ईसन नदी की सफाई, माचुआ रजवाह में टेल तक पानी, लोहिया आवासों की दूसरी किश्त, जिटौली, रफतनगर, सैमरा में खराब टंकियों की सही कराने की मांग रखी। प्रभारी मंत्री ने इस पर सकारात्मक आश्वासन दिया। वहीं टेंडर होने के बाद नदियों की सफाई न कराने को गंभीरता से लेते हुए ¨सचाई विभाग को चेतावनी दी।

जिलाधिकारी अमित किशोर ने प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजकिशोर, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. दिनेश वशिष्ठ, सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड, अलीगंज विधायक सत्यपाल ¨सह राठौर, सीडीओ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र ¨सह यादव, एसएन ¨सह कुशवाह, एडीएम वित्त एवं राजस्व महेश चंद्र शर्मा, एएसडीएम संजीव कुमार, पीडी आरके गौतम, डीआइओएस एसपी यादव, बीएसए आरके वर्मा, ईडीएम अविरल तिवारी सहित अन्य सभी जिलास्तरीय अधिकारी, जिला योजना समिति के सदस्य आदि मौजूद रहे।

ये हैं विभागवार प्रस्ताव

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रोजगार कार्यक्रम: 48.28 करोड़

ग्रामीण आवास: 36.90 करोड़

सड़क- पुल: 24.84 करोड़

ग्रामीण जलापूर्ति-स्वच्छता: 21.63 करोड़

पंचायती राज: 13.80 करोड़

प्राथमिक शिक्षा: 8.40 करोड़

माध्यमिक शिक्षा: 5.36 करोड़

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम: 5.79 करोड़

कृषक सहायता: 5 करोड़

पशुपालन: 5.53 करोड़

दुग्ध विकास: 2.78 करोड़

वन विभाग: 1.08 करोड़

ग्राम्य विकास: 3.14 करोड़

भूमि एवं जल संसाधन: 50 लाख

कृषि: 30 लाख

निजी लघु ¨सचाई: 3.56 करोड़

राजकीय लघु ¨सचाई: 66.45 लाख

अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत: 1.09 करोड़

पर्यटन: 1 करोड़

उच्च शिक्षा: 20 लाख

ऐलोपैथी: 30 लाख

पिछड़ी जाति कल्याण: 1.45 करोड़

समाज कल्याण: 3.95 करोड़