न्यायालय भवन के लिए जमीन खरीदने को मिले 10 करोड़

जागरण संवाददाता, चंदौली : उच्च न्यायालय की ओर से जनपद न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि क्रय करने को 10 करोड़ रुपये जिला प्रशासन को भेज दिए गए हैं। जिलाधिकारी के खाते में धनराशि आ चुकी है। न्यायालय भवन निर्माण को क्षेत्र के धूरीकोट गांव में भूमि चिह्नित है। धनराशि प्राप्त होने के बाद निर्माण शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं व वादकारियों की दुश्वारियां कम होने की उम्मीद जग गई है।

हाईकोर्ट के मानक के अनुरूप जनपद न्यायालय को कुल 54 एकड़ भूमि की दरकार है। बिछियां स्थित राजकीय बीज गोदाम के पीछे कृषि विभाग की नौ एकड़ भूमि दो वर्ष पहले ही अधिग्रहित कर ली गई थी। तत्कालीन जनपद न्यायाधीश के नाम से जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी गई। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज ने भूमि पूजन किया था। इससे न्यायालय भवन का निर्माण शुरू होने की उम्मीद जग गई थी, लेकिन मानक के अनुरूप पर्याप्त भूमि न मिलने से प्रक्रिया अधर में लटक गई। जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार शर्मा ने इसके लिए दोबारा पहल की। उच्च न्यायालय ने न्यायालय भवन निर्माण को जमीन खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपये जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के खाते में भेज दिए हैं। धनराशि से धूरीकोट व जसूरी गांव के किसानों से 27 एकड़ अतिरिक्त भूमि खरीदी जाएगी। इसके बाद न्यायालय भवन का निर्माण शुरू होगा। फिलहाल जनपद न्यायालय सदर तहसील व सकलडीहा रोड स्थित पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय के कुछ कक्षों में संचालित होता है। तहसील परिसर में समुचित व्यवस्था व जगह के अभाव में तमाम तरह की दिक्कतों से दो-चार होना पड़ता है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि न्यायालय भवन के लिए भूमि खरीदने को 10 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। किसानों से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी।