पचास से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस, हड़कंप

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ज्ञानपुर राजेंद्र कुमार दुबे ने पचास से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी की है। साथ ही एक सप्ताह के अंदर अभिलेखों के साथ जवाब दाखिल करने को कहा है। चेताय कि निर्धारित समय के अंदर संतोषजनक जवाब न देने पर नगर पालिका परिषद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। रविवार को अतिक्रमणकारियों के पास नोटिस पहुंचते ही हड़कंप मच गया।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 23 Sep 2018 06:14 PM (IST) Updated:Sun, 23 Sep 2018 10:21 PM (IST)
पचास से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस, हड़कंप
पचास से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस, हड़कंप

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ज्ञानपुर राजेंद्र कुमार दुबे ने पचास से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी की है। साथ ही एक सप्ताह के अंदर अभिलेखों के साथ जवाब दाखिल करने को कहा है। चेताया कि निर्धारित समय के अंदर संतोषजनक जवाब न देने पर नगर पंचायत परिषद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। रविवार को अतिक्रमणकारियों के पास नोटिस पहुंचते ही हड़कंप मच गया।

जिला मुख्यालय ज्ञानपुर नगर में महाराजा काशी नरेश के नाम से बेशकीमती भूमि अभिलेखों दर्ज था। समझौता के तहत महाराजा काशी नरेश की पूरी संपत्ति स्टेट में मर्ज हो गया। इस तरह नगर क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि पर कथित कमेटी के नाम पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया। धीरे-धीरे निर्माण होते गए और भवन स्वामियों से किराया के रूप में भी कथित कमेटी द्वारा अभी तक वसूली किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी ने भू-माफियाओं के साथ ही साथ अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कस दिया है। पचास से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चेताया कि अभी तक वह किस आधार पर सरकारी संपत्ति पर आवास बनाकर रह रहे हैं। यदि उनके पास कोई अभिलेख है तो निर्धारित तिथि के अंदर कार्यालय में जवाब के साथ उपलब्ध कराएं। अन्यथा अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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सक्रिय है भू-माफियाओं का रैकेट

- जिला मुख्यालय ज्ञानपुर नगर में भू-माफिाओं एक रैकेट काफी दिनों से सक्रिय है। पहले तो कथित कमेटी अथवा संस्था बनाकर सरकारी भूमि अथवा भवनों पर कब्जा करते हैं। जैसे ही संबंधित विभाग के अधिकारी भवन या फिर भूमि खाली कराना चाहते हैं तो वह कोर्ट में वाद दाखिल कर भूमि को अपना बताने लगते हैं। यही नहीं कोर्ट का हवाला देकर प्रशासनिक अधिकारी पर धौंस भी जमाने लगते हैं। अभी हाल ही में दो कथित संगठन द्वारा कोर्ट में वाद तो दाखिल किया गया लेकिन अदालत से राहत नहीं मिला।

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डीएम ने एडीएम को दिया जांच का आदेश

- जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने अपर जिलाधिकारी राम¨सह वर्मा को नगर में स्थित सरकारी भूमि पर मुकदमा दाखिल करने वालों की जांच करने को कहा है। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित कर भू-माफिया की सूची में डालने को कहा है। डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी जांच भी शुरू कर दी है। प्रशासन की इस कार्रवाई से भू माफियाओं में खलबली मची हुई है।

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