197.90 करोड़ के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी

जिला योजना समिति की बैठक में मंगलवार को पशुधन मत्स्य एवं दुग्ध विकास एवं जनपद के प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद ने करीब चार घंटे तक मंथन के बाद 197 करोड़ 90 लाख के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 17 Sep 2019 10:34 PM (IST) Updated:Wed, 18 Sep 2019 01:06 AM (IST)
197.90 करोड़ के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी
197.90 करोड़ के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : जिला योजना समिति की बैठक में मंगलवार को पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास एवं जनपद के प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद ने करीब चार घंटे तक मंथन के बाद 197 करोड़ 90 लाख के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही बैठक में अफसरों को चेताया कि शासन की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तायुक्त होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य विकास अधिकारी विवेक त्रिपाठी ने सदन को बताया कि कृषि विभाग, उद्यान विभाग, गन्ना विभाग के अलावा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण पेयजल, स्वच्छता आदि विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 197 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रभारी मंत्री ने प्रस्तावों में आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों प्राथमिकता के आधार पर विचार कर क्रियान्वयन कराएं। शासन की लाभार्थीपरक योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जाए। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का विकास ही सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। गांवों का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष काजल यादव, जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद, पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह, विधायक विजय मिश्र, रवींद्रनाथ त्रिपाठी, दीनानाथ भाष्कर सहित जिला योजना समित के सदस्य उपस्थित रहे। प्रमुख विभागों के भेजे गए प्रस्ताव

कृषि विभाग- 30 लाख

पशुपालन विभाग- 122 लाख

वन विभाग- 181.70 लाख

ग्राम्य विकास- 139.05 लाख

रोजगार कार्यक्रम-2474 लाख

पंचायती राज विभाग- 555 लाख

सड़क एवं पुल- 1327.94 लाख

प्राथमिक शिक्षा- 622.61 लाख

माध्यमिक शिक्षा- 998.42 लाख

ग्रामीण आवास- 4560 लाख,

समाज कल्याण- 1836.87 लाख

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