UP Board Exam : नकलचियों पर लगाया बार कोड का पहरा Bareilly News
माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की है। अब प्रवेश पत्र को बार कोड से लैस किया गया है।
जेएनएन, बरेली : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन बनाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की है। अब प्रवेश पत्र को बार कोड से लैस किया गया है। इसे स्कैन करते ही परीक्षार्थी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में कोई अन्य छात्र किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा नहीं दे सकेगा।
18 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा में 131 केंद्रों पर 96913 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी स्कूलों में छात्र-छात्रओं को प्रवेश पत्रों का वितरण किया जा रहा है। प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी के फोटो के नीचे एक बार कोड बनाया गया है। परीक्षा के दौरान किसी परीक्षार्थी पर संदेह होने पर सचल दल इसी बार कोड को स्कैन करेगा।
इसे स्कैन करने पर परीक्षार्थी का फोटो, नाम, अनुक्रमांक, कॉलेज, परीक्षा केंद्र के साथ पंजीकरण संख्या, जनपद व कॉलेज कोड भी प्रदर्शित होगा। प्रवेश पत्र में ब्योरा और उपस्थित परीक्षार्थी में अंतर मिलने पर संदिग्ध छात्र पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
कॉपी के हर पन्ने पर होगा बार कोड : उत्तर पुस्तिकाओं के पन्नों की अदला-बदली रोकने के लिए बोर्ड ने कोड वाली कॉपियां जारी की हैं। इसके हर पन्ने पर कोड अंकित है। पन्ने बदलने पर कोडिंग से गड़बड़ी का मामला खुल जाएगा।
नकल रोकने के पूर्ण इंतजाम किए जा चुके हैं। परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है तो कोड वाली कॉपियां और प्रवेश पत्र जारी किए गए है। इससे स्क्रीनिंग में संदिग्ध छात्र पकड़ा जाएगा। - राकेश कुमार, क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा आज करेंगे मॉनीटरिंग : नकलविहीन परीक्षा के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है। जिससे सभी जिलों के कंट्रोल रूम को जोड़ा जा चुका है। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा शुक्रवार को कंट्रोल रूम में लाइव रन का जायजा लेंगे। वेबकास्टिंग के माध्यम से परीक्षा की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।
अतिसंवेदनशील केंद्रों पर तैनात होंगे स्टेटिक मजिस्ट्रेट : बोर्ड परीक्षा के सभी केंद्रों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती थी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के हाईकोर्ट जाने के बाद विभाग नियमों में उलझ गया। अब सिर्फ पांच अति संवेदनशील और 21 संवेदनशील केंद्रों पर ही स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे।
शहर में तैनात रहे एक श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर कहा कि 2017 में जवाहर लाल इंटर कॉलेज हिमकरपुर चमरौआ और 2018 में छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज फरीदपुर में बतौर स्टेटिक मजिस्ट्रेट ड्यूटी करने पर भी उन्हें भत्ता नहीं मिला। सरकारी वाहन नहीं होने पर निजी वाहन से केंद्र तक जाते थे। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक को भत्ता देने का कहा था।
लापरवाही हुई तो मुख्यमंत्री पोर्टल से स्टेटिक मजिस्ट्रेट को भत्ता नहीं देने के प्रावधान की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में तीन रिट दायर कर दीं। डीआइओएस डॉ. अमरकांत सिंह ने बताया कि शासनादेश के अनुसार सिर्फ अति संवेदनशील केंद्र पर ही स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जा सकती है। ममला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है।
