महिलाओं को रोजगार देने में पीछे हट रहे अफसर

- अफसरों में ठनी, जिलाधिकारी तक पहुंचा मामला

-रोजगार के लिए महिलाओं को ऋण न देने का मामला

-सरकार के नियम विरुद्ध काम कर रहे अधिकारी

संवादसूत्र, बाराबंकी : जिला उद्योग व खादी ग्रामोद्योग में 30 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया है, लेकिन जिले के एलडीएम यह नियम मानने को तैयार नहीं हैं। अधिकारियों की बैठक में जब उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को रोजगार के लिए ऋण नहीं दिया जाएगा, तो सभी सकते में आ गए। इस बात का महिलाओं ने विरोध किया। अधिकारियों ने डीएम से शिकायत की है।

पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर सख्त निर्देश हैं। इसलिए जिला उद्योग, ग्रामोद्योग बोर्ड और आयोग में लक्ष्य निर्धारित है। सरकार ने सामान्य पुरुषों की आपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक सब्सिडी देकर महिलाओं को 35 प्रतिशत सब्सिडी निर्धारित की है। महिलाओं को रोजगार के लिए बैंकों से ऋण मिलता है। डीआइसी में 77, ग्रामोउद्योग बोर्ड में 47 व आयोग से 35 ऑनलाइन आवेदन आए थे। जिसमें 28 महिलाओं के आवेदन थे। आवेदककर्ताओं का साक्षात्कार 4 जनवरी लिया गया था। कुछ का साक्षात्कार सीडीओ के समक्ष और परियोजना निदेशक अनिल कुमार ¨सह के समक्ष। बताया उसी दौरान एलडीएम एनसी गुप्ता ने सभी महिलाओं को ऋण दिलाने से मना कर दिया।

सांसद आदर्श गांव की महिला ने किया विरोध : भाजपा सांसद प्रियंका ¨सह रावत के गोद लिए गए गांव टेरा दौलतपुर के विनीता देवी टेंटहाउस, कोटवाधाम की शशि होटल, विनीता सरसों तेल पेराई इकाई लगाना चाहती हैं। महिलाओं का कहना है कि फार्म रद कर दिया गया। मामले को सीएम के यहां लेकर जाऊंगी।

कोट

साक्षात्कार में कमेटी के अफसरों ने अलग-अलग नंबर दिए हैं। उसी आधार पर महिलाओं को ऋण दिलाया जाएगा। महिलाओं को उनसे जुड़े कामों पर ही ऋण दिया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं होने पाएगा

-अखिलेश तिवारी, जिलाधिकारी, बाराबंकी।

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बैठक में एलडीएम ने कहा कि जिले में महिलाओं को रोजगार के लिए ऋण नहीं दिया जाएगा। बैठक सफल नहीं हो पाई है। डीएम को पत्र लिखा जा रहा है।

-एचपी ¨सह, उपायुक्त, जिला उद्योग केंद्र, बाराबंकी।

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महिलाओं का 30 प्रतिशत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लक्ष्य केंद्र से ही निर्धारित है। इसी के हिसाब से बैंक को महिलाओं को ऋण देना चाहिए। महिलाओं को ऋण न देना नियम विरुद्ध है।

-लक्ष्मीकांत नाग, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बाराबंकी।