15 नवंबर को भी नहीं घोषित हो पाएगा ओडीएफ

बाराबंकी : जिले में बेसलाइन सर्वे के अनुसार अभी भी 92 हजार शौचालय का निर्माण बाकी है। पैसों की कमी और अधूरे निर्माण नहीं पूरा हो पाया है। ऐसे में 15 नवंबर तक जिला ओडीएफ घोषित नहीं हो पाएगा। अब जिला प्रशासन 1808 राजस्व ग्रामों में लगभग 900 राजस्व गांव ओडीएफ घोषित होगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि 15 नवंबर तक हर हाल में शौचालयों का निर्माण पूरा कराकर गांवों को ओडीएफ घोषित किया जाए, लेकिन यह पूरा होने में तमाम समस्याएं हैं। जिले में वर्ष 2013-14 में हुए बेसलाइन सर्वे के अनुसार चार लाख 64 हजार शौचालयों का निर्माण होना है। निर्माण के लिए इस वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ 81 लाख रुपये आ चुके हैं। लगभग तीन लाख 71 हजार 800 शौचालयों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। करीब 92 हजार शौचालयों का निर्माण शेष है। 77 करोड़ रुपये और शासन से मिलें तो बेसलाइन सर्वे के आधार पर जिले को ओडीएफ घोषित किया जा सके। प्रशासन ने शौचालय निर्माण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिले की अधिकांश मशीनरी निर्माण कार्य में लगी हुई है। आठ ब्लॉक के कर्मचारियों पर लटकी तलवार

मुख्य विकास अधिकारी अंजनी कुमार ¨सह ने बताया कि बंकी, देवा, ¨नदूरा, फतेहपुर, हरख, त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़ और मसौली को शौचालय निर्माण का पूरा धन भेज दिया है लेकिन यहां के ग्राम प्रधान और सचिवों ने पूरा शौचालय निर्माण नहीं कराया है, जिससे प्रगति और नहीं बढ़ पा रही है। प्रधान और सचिवों पर कार्रवाई के लिए डीडीओ और डीपीआरओ को निर्देश दे दिए हैं। तीन सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि सीडीओ के निर्देश पर रामनगर के बरियारपुर के सचिव विवेक सोनकर, सिरौलीगौसपुर के हमीदनगर के ग्राम पंचायत अधिकारी राजेंद्र वर्मा, त्रिवेदीगंज के शत्रोहन लाल को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर निलंबन का आदेश दिया है। इन्होंने शौचालय निर्माण कराने में रूचि नहीं ली है।