प्रशासकों की चले कलम, तो परियोजनाओं के बढ़ें कदम

बलरामपुर : जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद जिलाधिकारी प्रशासक हैं। उधर 800 ग्राम पंचायतों में एडीओ ने प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ऐसे में जिले में विकास का पहिया प्रशासकों की हरी झंडी से गतिमान होगा। प्रशासक बने एडीओ पंचायत कार्य और भुगतान की समीक्षा कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं जल्दबाजी में उनकी कलम न फंस जाए। ऐसे में अधूरी पड़ी परियोजनाओं के कार्य की रफ्तार सुस्त हैं। कहीं डोगल सक्रिय न होने से तो कहीं प्रशासकों की उदासीनता परियोजनाओं के पूरा होने में बाधा है।

730 गांवों में अधूरे शौचालय :

- 800 गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण होना है, लेकिन 730 गांवों में अधूरा है। प्रशासक बने सहायक विकास अधिकारी पंचायत अभी यह पड़ताल करने में जुटे हुए हैं कि ग्राम प्रधानों ने कितना बजट व्यय किया है। पड़ताल के बाद वह अपने अफसरों को स्थिति से अवगत कराएंगे ताकि बाद में उन्हें किसी आरोप प्रत्यारोप का सामना न करना पड़े। यही हाल जिला पंचायत से भी जुड़ी परियोजनाओं का है।

सचिव भी कर रहे किनारा :

- प्रधानों के साथ विकास का पहिया दौड़ाने वाले सचिव भी अब फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं। प्रधानों ने अंतिम दिन करीब 17 करोड़ भुगतान निकाला था। ऐसे में उनको चिता सता रही है कि प्रशासक वरिष्ठ अधिकारी हैं। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की गाज उन्हीं पर गिरेगी।

सक्रिय करने की चल रही प्रक्रिया :

जिला पंचायत राज अधिकारी नीलेश प्रताप सिंह का कहना है कि 730 गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण चल रहा है। जनवरी में कार्य पूरा करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासकों का डोंगल सक्रिय करने की प्रक्रिया चल रही है।