वीडीओ व सचिवों की मनमानी तैनाती पर शासन का चाबुक

सुधीर तिवारी, बलिया

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शासन के फरमान को ताख पर रखकर मनमानी करने वाले अधिकारियों पर आखिरकार सरकार का चाबुक चल ही गया। नियमों को किनारे कर अपने हिसाब से कार्य करने वाले अधिकारी नए आदेश को लेकर सकते में हैं। खासकर जिला पंचायत राज अधिकारी व जिला विकास अधिकारी कार्यालय में इस नए फरमान से खलबली मच गई है। निदेशक पंचायतीराज मासूम अली सरवर की तरफ से पांच जुलाई को जारी नए शासनादेश से अब ग्राम पंचायत अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों के बीच पंचायतों का असामान्य व मनमाने ढंग से आवंटन पर रोक लगने की आशंका बलवती हो गई है। शासन की सख्ती से जहां एक तरफ जिम्मेदारों के चेहरे पर चिता की लकीरें दिख रहीं हैं, वहीं उलटफेर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बता दें काफी दिनों से ग्राम पंचायतों में सचिवों/वीडीओ की तैनाती व प्रभार को लेकर चल रहे खींचतान व गुटबंदी की शिकायतों मिल रही थीं। इस पर गंभीरता दिखाते हुए शासन के निर्देश पर निदेशक पंचायतीराज ने पत्र जारी कर समस्त जिलाधिकारी व पंचायती राज अधिकारियों को ग्राम पंचायत सचिवों में ग्राम सभाओं का यथासंभव बराबर आवंटन करने का निर्देश दिया है। साथ ही ग्राम पंचायतों का विभाजन करते समय इस बात का ध्यान रखने का भी निर्देश है कि प्रभारवाली ग्राम पंचायतें भौगोलिक दृष्टि से आस-पास होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक ग्राम सभा में सचिवों की उपलब्धता सुचारु ढंग से सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा शासकीय कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो व सचिवों को अपने कर्तव्यों के संपादन में किसी प्रकार की समस्या न आए। उक्त आदेश में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि सचिवों की तैनाती में जहां एक तरफ ग्राम पंचायतों का भौगोलिक रूप से सामंजस्य जरूरी है, वहीं आवंटन भी बराबर की मात्रा में होना चाहिए। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जनपद के सभी विकास खंडों में तैनात सचिवों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। जनपद के विभिन्न ब्लाकों में अब तक मानक व गाइडलाइन की परवाह किए बगैर ही जिम्मदार लोगों ने अपने चहेतों को मनमाने ढंग से गांव आवंटित कर दिए थे। इससे काफी असमानता की स्थिति पैदा हो गई थी। इस असमानता और मनमौजीपन के खिलाफ शासन के सख्त रुख से जहां जिम्मेदार परेशान हैं, वहीं दर्जनों गांवों का प्रभार संभाल रहे सचिव भी काफी बेचैन हैं। शासन के निर्देश के क्रम में सचिवों/ वीडीओ में ग्राम पंचायतों का आवंटन नए सिरे से किया जाएगा। प्रत्येक निर्देश का अक्षरश: पालन हो इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ग्राम सभाओं के आवंटन में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए जिले के सभी ब्लाकों में तैनात सचिवों/वीडीओ के प्रभारों की समीक्षा की जा रही है।

-एसडी पांडेय, डीपीआरओ।