मेडिकल कॉलेज के बजट घोटालेबाजों की बढ़ी मुश्किलें, दर्ज होगी एफआइआर

डिप्टी सीएम ने एक माह के अंदर जांच व हुई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के दिए निर्देश

By JagranEdited By: Publish:Sun, 20 Sep 2020 11:01 PM (IST) Updated:Mon, 21 Sep 2020 05:06 AM (IST)
मेडिकल कॉलेज के बजट घोटालेबाजों की बढ़ी मुश्किलें, दर्ज होगी एफआइआर
मेडिकल कॉलेज के बजट घोटालेबाजों की बढ़ी मुश्किलें, दर्ज होगी एफआइआर

संसू, बहराइच : स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में सामग्री आपूर्ति के नाम 14.50 करोड़ रुपये के घोटाले में निलंबित किए गए तीन प्रोजेक्ट मैनेजर समेत पांच अधिकारियों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। रिकवरी की नोटिस जारी होने के साथ ही इन पर एफआइआर दर्ज कराने की तैयारी हो रही है। हालाकि इन्हें नोटिस जारी कर लगे आरोपों पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया है। एक माह में जांच व कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने मेडिकल कॉलेज निर्माण की जिम्मेदारी राजकीय निर्माण निगम को सौंपी है। इस संस्था ने नोएडा की कंपनी कांटैक्ट्रर्स एंड इंजीनियरिग प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया है। आरएनएन के तीन प्रोजेक्ट मैनेजर, जेइ व लेखाकार की ओर से ठेका कंपनी के नाम फर्जी मांग पत्र व हस्ताक्षर कर 11.74 करोड़ रुपये बजट का बंदरबांट कर लिया, जबकि 2.76 करोड़ रुपये दो पार्क व गमला लगाने के नाम पर अधिकारी हड़प लिए हैं। ठेका कंपनी की ओर से की गई शिकायत पर हुई ऑडिट में घोटाला पकड़ा गया है। इस पर चार लोगों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि सेवानिवृत लेखाकार को नोटिस जारी की गई है। इन लोगों पर रिकवरी निर्धारित कर एक माह के अंदर जमा करने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन कानूनी पक्ष को देखते हुए सभी को लगे आरोपों पर अपना लिखित पक्ष रखने को कहा गया है। पक्ष संतोषजनक न होने पर सभी पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। प्रतिनियुक्त लेकर हड़पा बजट मेडिकल कॉलेज बजट घोटाले में जिन पांच लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। इनमें प्रोजेक्ट मैनेजर जीसी चतुर्वेदी पैक्सफेड व जेइ आरएस यादव पीडब्ल्यूडी से प्रतिनियुक्त पर राजकीय निर्माण निगम में आए थे। प्रतिनियुक्त लेने के पीछे शासन की ओर से प्रदेश में बनवाए जा रहे मेडिकल कॉलेजों के निर्माण बजट को डकारना ही बताया जा रहा है। हालाकि दोनों विभाग निलंबन की कार्रवाई करने के साथ जांच भी कर रहा है।

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जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। सभी लोगों पर आरोप भी तय हो गया है। उन्हें आरोपों पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई एमडी की ओर से की जाएगी।

-वीके प्रभाकर, वित्तीय सलाहकार, आरएनएन

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