अब हर मजदूर को मिलेगी खुले में शौच से मुक्ति

जागरण संवाददाता, बदायूं : स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव को ओडीएफ कराने में जुटे शासन ने पंजीकृत श्रमिकों को भी खुले में शौच से मुक्ति दिलाने की योजना बनाई है। सीडीओ शेषमणि पांडेय ने श्रम प्रवर्तन विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए सर्वे शुरू कराया है। लक्ष्य है कि 31 मार्च तक हर घर में शौचालय बनवाया जाएगा। सीडीओ के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर श्रमिकों के घरों का सर्वे शुरू कर दिया है।

जिले भर में करीब चालीस हजार श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। इसमें से कुछ श्रमिकों के यहां अन्य योजनाओं से शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है, इनका चयन प्रधान के हिसाब से ही किया गया था। ऐसे में प्रधान और सचिवों ने गांवों में मनमानी करते हुए अपने चहेतों को ही सरकारी ओर से मिलने वाली धनराशि दिलवा दी, ऐसे में अधिकांश मजदूर परिवारों को सरकार की ओर से लाभ नहीं मिल सका। इस तरह की शिकायतें जब जिला मुख्यालय तक पहुंचीं तो बीते दिनों सीडीओ ने शासन को अवगत कराया था। बुधवार को सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से जारी आदेश में सभी जिलाधिकारी, सीडीओ और डीपीआरओ से कहा गया कि श्रम प्रवर्तन विभाग से रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए शौचालय में खर्च होने वाली धनराशि जारी की जाए। इसके लिए 12 हजार रुपये हर लाभार्थी के हिसाब से बजट भेजा गया है। लाभार्थी को पहली किश्त में छह हजार और दूसरी किश्त में भी छह हजार की धनराशि देने का प्रावधान है। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है कि जिन श्रमिकों को अब तक शौचालय निर्माण का लाभ नहीं मिला है उन परिवारों में शत प्रतिशत शौचालय के लिए मिलने वाली धनराशि दी जाए। इसमें प्रधान और सचिव की मनमानी नहीं चलेगी। श्रम प्रवर्तन विभाग और खंड प्रेरक खुद सर्वे करने जाएंगे।

जिले भर के सभी श्रमिकों के यहां शौचालय बनवाए जाएंगे। शासन की यह अच्छी पहल है। इसके लिए सर्वे शुरू कराया गया है, जिन परिवारों को अभी तक अन्य योजनाएं से शौचालय को धनराशि नहीं मिली है उन परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ-साथ आवास सहायता योजना का भी लाभ दिया जाएगा।

- शेषमणि पांडेय, सीडीओ