अनियमितता में प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय में लापरवाही ग्रामप्रधान को भारी पड़ गई। इस पर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद ने तत्काल प्रभाव से ग्राम प्रधान का वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार जहां सीज कर दिया है वहीं उनके कार्यों के संपादन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में संजय पुत्र बालरूप, सूबेदार पुत्र जीता व सुभाष पुत्र रामलाल को शामिल किया गया है। इसके अलावा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को अनंतिम जांच के लिए जांच अधिकारी नामित किया है। नामित अधिकारी जांच अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे को उपलब्ध कराएंगे।

पल्हना विकास खंड के इस्माइलपुर भरथीपुर ग्राम पंचायत के रामशब्द सम्पत ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम पंचायत में हुए कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया था। आरोप था कि ग्राम प्रधान ने दो अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास प्रदान किया है। इसके अलावा शौचालय में भी भारी अनियमितता की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, तहसीलदार लालगंज एवं अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से दो बार जांच करवाई थी। इन जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट 14 अगस्त को जिलाधिकारी को भेजी थी। जांच आख्या के आधर पर ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी। प्रधान ने अपना स्पष्टीकरण 13 सितंबर को प्रस्तुत किया। ग्राम प्रधान अर्जुन राजभर ने तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस पर जिलाधिकारी ने उनका प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार सीज किया है।

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किसी भी कीमत पर सरकार के धन का बंदरबांट नहीं करने दिया जाएगा। जो भी प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी इस तरह लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधानों की अनियमितता की तमाम शिकायतें आ रही हैं।

नागेंद्र प्रसाद सिंह : जिलाधिकारी आजमगढ़।