कलराज के समक्ष फिर उठी राइस मिलरों की समस्या

आजमगढ़ : केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र के जनपद आगमन पर पूर्वाचल राइस मिल्स वेलफेयर सोसाइटी ने एक बार फिर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इससे पहले संगठन की ओर से दो अक्टूबर को उन्हें समस्याओं की जानकारी दी गई थी।

गुरुवार को राहुल प्रेक्षागृह मे आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कलराज मिश्र को संगठन के संरक्षक रमाकांत मिश्र के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वाचल राइस मिलर्स उद्योग के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए 67 प्रतिशत सीएमआर देने का आदेश निर्गत किया गया जबकि विभागीय टेस्ट हालिंग में 42 प्रतिशत से 45 प्रतिशत ही सीएमआर कुटाई से प्राप्त हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार पूर्वाचल के राइस मिल को बंद करने की नीयत से पिछले दो वर्षो से लगातार उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है। गन्ना मिलों की तरह राइस मिल उद्योग को भी बिना व्याज के ऋण दिलाकर इस उद्योग को पुर्नजीवित किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार के बकाए सीएमआर को जमा करने के लिए पांच वर्ष का बिना ब्याज के ऋण दिया जाए। मिलों का अनुबंध बहाल कर डिबारमुक्त किया जाए तथा व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए।

ज्ञापन में वर्ष 2011-12 में धान के सापेक्ष उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रूपया 1612/-की तरह ही वर्ष 2012-13 में भी धान के सापेक्ष मूल्य रुपये 1866/-की दर से 25 प्रतिशत जमा करने के लिए 31 दिसंबर 2014 तक समय वृद्धि की जाए।

इस दौरान कन्हैयालाल जायसवाल, छोटेलाल यादव, संजय राय, कन्हैलाल यादव, आशीष सिंह टोनी आदि उपस्थित थे।