मंहगाई बढ़ती गई पर विभाग ने नहीं बढ़ाई लागत

अंबेडकरनगर : परिषदीय शिक्षा के ढांचे को समृद्ध बनाने में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग अभी दशकों पुरानी लकीर पीट रहा है। नए विद्यालयों की स्थापना के लिए जो बजट दिया जा रहा, वह दशकों पुराने दर से। इस दौरान भवन निर्माण सामग्री के दाम आसमान छूने से निर्माण में पेंच फंसा है। लिहाजा विभागीय अधिकारी अभी तक दर्जनभर विद्यालयों का बजट शासन को सर्मपित कर चुके हैं।

गौरतलब है कि विभाग की ओर से बकायदा भवन निर्माण की गुणवत्ता और भवन के मानक को भी तय किया गया है। खिड़की व दरवाजों से लेकर अन्य संसाधनों से लैस किए जाने में उक्त बजट से निर्माण किया जाना अब मुमकिन नहीं नजर आता। लिहाजा वर्ष 2012 से 2014 तक विभाग की ओर से जिले में नए विद्यालयों के निर्माण को दिया गया लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। इसके पूर्व के वर्षों में मिले लक्ष्य को पूरा करने में अधिकारी पहले ही हाथ खड़ा कर चुके थे, लिहाजा विभाग ने हाल के दो वर्षों में विद्यालय भवन निर्माण के लिए लक्ष्य और बजट

आवंटित करने से कन्नी काट ली। विगत वर्षों में करीब 46 विद्यालयों के निर्माण का बजट विभाग की ओर से लगातार वापस किया जा चुका है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि बाजार मूल्य के अनुसार बजट नहीं मिलने से निर्माण में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में उक्त बजट से निर्माण कराए जाने में संबंधित अधिकारी व शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की तलवार लटकती रहेगी। विद्यालय भवन का निर्माण किसी तरह कराए जाने के बाद खामी मिलने पर वसूली का दंड भुगतने के डर से कोई भी निर्माण प्रभारी तैयार नहीं हो रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार ¨सह ने बताया कि निर्धारित बजट के अनुसार ही भवन का निर्माण कराया जाता है। बाजार मूल्य में इजाफा होने से कुछ कठिनाईया जरूर आती है।

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-विभाग से निर्धारित है यह बजट और दर-

अंबेडकरनगर : बेसिक शिक्षा विभाग नए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए भवन निर्माण पर 14 लाख 48 हजार 110 रुपये से 15 लाख 910 रुपये ही खर्च करने की व्यवस्था है। इसमें नौ लाख 75 हजार रुपये विद्यालय के भवन निर्माण के लिए है, जबकि 70 हजार रुपये शौचालय, 85 हजार रुपये शेड, दो लाख रुपये चहारदीवारी तथा 11 हजार 310 रुपये विद्युतीकरण पर व्यय करने का प्रावधान है। इससे इतर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नए भवन का निर्माण कराने के लिए 20 लाख 67 हजार 459 रुपये से लेकर 21 लाख 31 हजार 288 रुपये का ही बजट स्वीकृत है। इसमें 18 लाख 59 हजार रुपये भवन के निर्माण के लिए, 70 हजार रुपये शौचालय, 85 हजार रुपये किचेन शेड और 17 हजार 688 रुपये विद्युतीकरण के लिए दिए जा रहे हैं। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी

निर्माण के लिए इस बजट में कोई इंतजाम नहीं किया गया है। गौर करने वाली बात है कि प्राथमिक विद्यालय के भवन में उक्त बजट से दो कक्षा कक्षों के अलावा प्रधानाध्यापक कक्ष बरामदा, रैंप आदि बनवाया जाना है, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्षों की संख्या इससे अधिक है।