अवैध वसूली पर व्यापारिक संगठनों ने जताया विरोध
नगर पालिका परिषद के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
अंबेडकरनगर : माल ढोने वाले वाहनों से टैक्सी शुल्क वसूली के विरोध में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ समेत अन्य व्यापारिक संगठनों ने नगर पालिका परिषद के समक्ष धरना-प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों, किसानों के वाहनों से वसूली रोकने एवं निर्धारित टैक्सी शुल्क से अधिक रुपये लेने पर रोक लगाने की मांग की।
व्यापारिक संगठनों ने कहा कि प्रदेश में पूर्व में ही तहबाजारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। टांडा नगर पालिका का पांच अक्टूबर को टैक्सी स्टैंड का ठेका हुआ है। ठेकेदार के गुर्गे टैक्सी स्टैंड के नाम पर माल वाहनों से अवैध रूप से तहबाजारी वसूल रहे हैं। इससे ठेकेदार व व्यापारियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ई-रिक्शा व टैक्सी वाहनों से निर्धारित शुल्क से दो तीन गुना वसूली की जा रही है। इससे अराजकता का माहौल बना हुआ है।
भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार उर्फ शंकर गुप्त, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव संतोष अग्रवाल, कृष्ण कुमार सोनी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के दुर्गेश वसोतिया, किराना व्यापार मंडल के फूलचंद यादव, टांडा ई-रिक्शा समिति के असलम, टैक्सी ओनर्स एवं चालक कल्याण समिति के रामभोर मौर्य आदि शामिल रहे।
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जलालपुर तहसील से सूचना पाना टेढ़ी खीर
अंबेडकरनगर : जनसूचना अधिकार के तहत तहसील से सही जानकारी मिलना चुनौती से कम नहीं। सहायक जनसूचना अधिकारी ने गलत जबाब देकर मामले को निस्तारित कर दिया। इससे असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने अपीलीय अधिकारी से गुहार लगाई है। प्रकरण भस्मा ग्राम पंचायत का है।
किसान इंटर कॉलेज से गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर दलित समाज के लोगों ने लॉकडाउन व महामारी का लाभ उठाते हुए सरकारी भूमि पर जुलाई में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा लगा दी। बगैर सरकारी आदेश के लगाई गई इस प्रतिमा से गांव का माहौल खराब होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांव निवासी समाजसेवी विजय बहादुर यादव ने उपजिलाधिकारी समेत मुख्यमंत्री एवं अन्य उच्चाधिकारियों से प्रतिमा हटवाने की शिकायत की थी, लेकिन राजस्व विभाग ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय से जनसूचना मांगी। जिलाधिकारी कार्यालय ने तहसीलदार को पत्र भेज समयावधि में जनसूचना देने का निर्देश जारी किया। शिकायतकर्ता ने प्रतिमा स्थापित करने का आदेश, क्या सरकारी भूमि पर प्रतिमा लगाई जा सकती है और अवैध प्रतिमा कब हटाई जाएगी, इन तीन बिदुओं पर सूचना मांगी थी। तहसीलदार ने जनसूचना में किसी भी बिदु का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। अब शिकायतकर्ता ने अपीलीय अधिकारी उपजिलाधिकारी से गुहार लगाई है।