भुखमरी की कगार पर ट्रांसपोर्टर, गाड़ियां बेचने को मजबूर
कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों ने ट्रांसपोर्ट उद्योग को भी संकट में डाल दिया है। लोग वाहन बेच रहे हैं।
जासं, प्रयागराज : कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों ने ट्रांसपोर्ट उद्योग को भी संकट में डाल दिया है। सवारी और ढुलाई के लिए सामान नहीं मिलने से हजारों बसें, ट्रकें, टैक्सियां, टेंपो आदि चल नहीं पा रही हैं। कई ट्रांसपोर्टर तो गाड़ियां बेचने को मजबूर हैं। इस धंधे से जुड़े हजारों लोग पहले ही घर बैठाए जा चुके हैं और जो नौकरी पर बचे भी हैं उन पर भी तलवार लटक रही है। रोड टैक्स के साथ लोन पर ली गई गाड़ियों की ईएमआइ भरने का भी संकट है।
जिले में बस, ट्रक, टेंपो, टैक्सियों को मिलाकर लगभग 10 हजार निजी वाहनों का संचालन होता है। सवारियां व ढुलाई का आर्डर नहीं मिलने से करीब 80 फीसद गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। करीब 500 लोगों ने गाड़ियों को आरटीओ कार्यालय में सरेंडर कर दिया है जिससे कि रोड टैक्स न देना पड़े। हालांकि रोड टैक्स बचाने का लाभ वे तीन माह ही ले सकते हैं।
------------- कहां से निकले खर्चा :
गाड़ियां खड़ी रहें तो भी निजी बस संचालकों को 15 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाफ को वेतन के रूप में देना होता है। तीन से आठ हजार के बीच रोड टैक्स भी भरना होता है। जिनकी गाड़ियां लोन पर रहती हैं उन्हें ईएमआइ 30 से 40 हजार महीने भरना होता है। अब जबकि गाड़ियां चल नहीं रही हैं तो लोगों को यह सभी खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है।
----------- इस बार कांवरिए भी नहीं : हर बार सावन में कांवरिये खूब निकलते हैं। इनके लिए सैकड़ों बसें लग जाती थीं, लेकिन इस बार कांवरिए भी नहीं मिले जिससे वह कमाई भी गई। नागपुर, जबलपुर, शोलापुर, रीवा सहित अन्य प्रदेशों के लिए बसों का संचालन होता था वह भी ठप है।
---------- रोड टैक्स में छह माह की छूट की मांग
प्रयागराज बस टूर एंड ट्रैवेल्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीत जायसवाल का कहना है हमारे समक्ष बड़ा संकट है। अभी तो किसी तरह कर्ज आदि लेकर काम चल रहा है लेकिन कब तक चलेगा। सरकार से रोड टैक्स में छह माह की छूट देने की मांग की है। कहा कि गाड़ियों को सरेंडर करने की अवधि तीन से बढ़ाकर छह माह करने के लिए हम अब न्यायालय जाने की भी तैयारी कर रहे हैं।
