डिजिटल इंडिया के तहत अब गांवों में भी मिलेगी वाई-फाई की सुविधा Prayagraj News

अब ग्रामीणों को भी वाई-फाई की सुविधा मिल सकेगी। यह सुविधा उन्‍हें डिजिटल इंडिया के तहत निश्‍शुल्‍क प्राप्‍त होगी। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत तक ओएफसी बिछ गई है।

By Edited By: Publish:Sun, 01 Sep 2019 08:21 PM (IST) Updated:Mon, 02 Sep 2019 07:36 AM (IST)
डिजिटल इंडिया के तहत अब गांवों में भी मिलेगी वाई-फाई की सुविधा Prayagraj News
डिजिटल इंडिया के तहत अब गांवों में भी मिलेगी वाई-फाई की सुविधा Prayagraj News
प्रयागराज, जेएनएन। डिजिटल इंडिया के तहत अब गांवों में भी लोगों को वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बीएसएनएल ने अंडर ग्राउंड आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाकर पहले चरण का काम पूरा कर लिया है। दूसरे चरण में हर ग्राम पंचायत में वाई-फाई का यंत्र लगाने का काम शुरू हो गया है। जल्द ही ग्रामीणों को यह सुविधा फ्री में मिलेगी।

वाई-फाई सुविधा को बीएसएनएल ने गांवों में बिछाया ओएफसी
डिजिटल इंडिया के तहत अब लगभग हर तरह की सेवाएं आनलाइन हो गई हैं। छात्रों को नौकरी का फार्म भरना हो, ग्रामीणों को राशन कार्ड बनवाना हो, रसोई गैस बुक कराना हो या अन्य सेवाएं। लोग अपने मोबाइल या लैपटाप से कर सकते हैं। चूंकि इस दौर में हर युवा के हाथ मोबाइल पहुंच गया है इसलिए भारत सरकार अब गांव-गांव वाई-फाई की सुविधा फ्री में देने जा रही है। यह सुविधा देने के लिए पिछले कई सालों से बीएसएनएल की ओर से देश भर के गांवों में चल रहा ओएफसी बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है।

हर ग्राम पंचायत भवन में यंत्र लगाए जा रहे
प्रयागराज मंडल के गांवों में ओएफसी बिछ चुकी है। दूसरे चरण में हर ग्राम पंचायत भवन में वाई-फाई के लिए यंत्र लगाए जा रहे हैं। यंत्र लगाने के बाद उसके संचालन के लिए उसे ग्राम प्रधान के हवाले कर दिया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए बिजली कनेक्शन और सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। यह आटोमैटिक चलता रहेगा। किसी तरह की खराबी आने पर लगाने वाली फर्म उसे ठीक करेगी।

कैसे मिलेगा फायदा
बीएसएनएल के सीजीएम एमएम अग्निहोत्री ने बताया कि यह यंत्र सौ एमबीपीएस का होगा और गांव के पंचायत भवन में लगाया जाएगा। वहां से सौ मीटर की परिधि में इसका नेटवर्क रहेगा। इससे जुड़ने के लिए मोबाइल या लैपटाप का वाई-फाई आॅन करना होगा और कनेक्ट होने पर ओटीपी आएगा। उसके बाद अनलिमिटेड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार यह सुविधा फ्री उपलब्ध करा रही है।
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