यूनिफार्म के वितरण में खेल किया तो फंसेंगे बीईओ Prayagraj News
सरकारी स्कूलों में निश्शुल्क यूनिफार्म वितरण में लापरवाही या धांधली हुई संबंधित बीईओ पर कार्रवाई की जाएगी। शासन से सभी जिलाधिकारियेां इस बाबत पत्र भेजा गया है।
प्रयागराज, जेएनएन। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निश्शुल्क यूनिफार्म वितरण में धांधली की शिकायतों पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस बाबत जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जांच तथा खंड शिक्षा अधिकारियों की भूमिका गलत मिलने पर मुकदमा तक दर्ज कराने के निर्देश जारी हुए हैं।
जिलाधिकारी के मार्फत पत्र शिक्षाधिकारियों को भेजा गया है। शासन से अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को गुणवत्तायुक्त निश्शुल्क यूनिफार्म वितरण के लिए विद्यालय प्रबंध समिति को उत्तरदायी बनाया गया है।
इस बीच शासन को शिकायत मिली है कि कई जिलों में बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) अपनी पसंद के व्यक्ति, फर्म या संस्था से यूनिफार्म खरीदने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति पर दबाव बना रहे हैं। बीईओ का यह रवैया शासन की मंशा के विपरीत है। ऐसे में इन शिकायतों की गहराई से जांच करा ली जाए। अगर यूनिफार्म वितरण में किसी भी स्तर पर बीईओ की संलिप्तता या शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करने और रिकवरी के साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराते हुए शासन को अवगत कराएं। लिहाजा सभी को यूनिफार्म वितरण में पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।
अगर यूनिफार्म वितरण में किसी तरह की लापरवाही या धांधली सामने आएगी तो संबंधित अफसर और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। धांधली पर रिकवरी के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने तक की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी के मार्फत पत्र शिक्षाधिकारियों को भेजा गया है। शासन से अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को गुणवत्तायुक्त निश्शुल्क यूनिफार्म वितरण के लिए विद्यालय प्रबंध समिति को उत्तरदायी बनाया गया है।
इस बीच शासन को शिकायत मिली है कि कई जिलों में बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) अपनी पसंद के व्यक्ति, फर्म या संस्था से यूनिफार्म खरीदने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति पर दबाव बना रहे हैं। बीईओ का यह रवैया शासन की मंशा के विपरीत है। ऐसे में इन शिकायतों की गहराई से जांच करा ली जाए। अगर यूनिफार्म वितरण में किसी भी स्तर पर बीईओ की संलिप्तता या शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करने और रिकवरी के साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराते हुए शासन को अवगत कराएं। लिहाजा सभी को यूनिफार्म वितरण में पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।
अगर यूनिफार्म वितरण में किसी तरह की लापरवाही या धांधली सामने आएगी तो संबंधित अफसर और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। धांधली पर रिकवरी के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने तक की कार्रवाई की जाएगी।
