इन कर्मचारियों को मुफ्त में मिलेंगे लैपटॉप और स्मार्टफोन

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2015-16 के बजट में पंचायतीराज विभाग में कार्यरत अधिकारीयों को अब लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का फैसला किया है। पहले इन्हें टैबलेट देने का प्रस्ताव था। शासन ने लैपटॉप व स्मार्टफोन खरीदने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कर्मियों को ये गैजेट्स मिल जाएंगे|

कहा जा रहा है की पंचायतों के बेहतर कामकाज के लिए टैबलेट की जगह लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का फैसला हुआ है। करीब आठ हजार कर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं, जिन्हे राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के तहत लैपटॉप तथा आईटी डिपार्टमेंट की ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत स्मार्टफोन दिए जाएंगे।

लैपटॉप व स्मार्टफोन मिलने से न सिर्फ खुली बैठकों की मनमानी रिपोर्टिंग रुकेगी, बल्कि उन्हें बैठक की सूचना, वहां उपस्थित लोग और उसमें हुए विचार-विमर्श और लिए गए निर्णय की पूरी वीडियो रिपोर्ट तैयार करनी होगी।