शराब से साढ़े आठ हजार करोड़ कमाने की तैयारी में राजस्थान सरकार

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार शराब के कारोबार से साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करेगी। करीब तीन लाख करोड़ के कर्जभार से जुझ रहीं राजस्थान सरकार किसान कर्जमाफी से पड़ने वाले आर्थिक भार को शराब, भांग और खनन उद्योग से पूरा करना चाहती है। राज्य की नई आबकारी नीति अगले दो-तीन दिन में जारी होने की उम्मीद है। आबकारी एवं वित्त विभाग के अधिकारियों ने नई आबकारी नीति तैयार कर ली है, अब मंत्रिमंडल की मुहर लगने के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा।

शराब की दुकानों की लॉटरी करेगी सरकार

नई आबकारी नीति में दो साल से चल रहे शराब के ठेकों की इस बार लॉटरी होगी। पिछले साल विधानसभा चुनाव के कारण तत्‍कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने नई आबकारी नीति जारी करने के स्‍थान पर लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी करके पुरानी दुकानों का ही नवीनीकरण कर दिया था। तत्‍कालीन सरकार को दुकानों के नवीनीकरण से ही 1025 करोड़ रुपये का राजस्व मिल गया था। अब गहलोत सरकार ने लॉटरी करने की तैयारी कर ली है। नई लॉटरी करने से सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में 1000 करोड़ रुपये की आय होगी। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, नई नीति के प्रारूप में शराब और भांग के ठेकों में लाइसेंस फीस में 10 से 15 फीसद की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव किया गया है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद लाइसेंस फीस तय होगी।

राज्य में देशी शराबकी 6670 एवं अंग्रेजी की 1000 दुकानें हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बनी सरकार ने शराब नीति में कई सख्त प्रावधान किए हैं। इसके साथ ही शराब के ठेकों में 40 फीसद तक की बढ़ोतरी कर दी है । इस कारण यूपी के शराब व्यवसायी राजस्थान में अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। पहले भी यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के शराब व्यवसायी राजस्थान में दिलचस्पी लेते रहे हैं। ऐसे में दुकानों की लॉटरी होने से बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। सरकार को आवेदन से ही अच्छी कमाई हो जाएगी।