School: गहलोत सरकार राजस्थान में खोलेगी 167 अंग्रेजी स्कूल

जयपुर, मनीष गोधा। English school in Rajasthan. राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस सरकार प्रदेश के 167 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर सरकार ने यह निर्णय किया है। ये स्कूल राज्य के 167 ब्लाॅक्स में खोले जाएंगे।

राजस्थान में 301 ब्लाॅक यानी उपखंड मुख्यालय हैं। इनमें से 134 ब्लाॅक्स में भाजपा सरकार के समय माॅडल स्कूल खोले गए थे। भाजपा सरकार ने यह माॅडल स्कूल स्वामी विवेकानंद के नाम पर खोले थे और ये स्कूल बहुत कुछ निजी स्कूलों जैसी सुविधाओं वाले स्कूल हैं। इन स्कूलों की स्थापना के बाद बहुत समय बाद यह देखा गया कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए लोेगों में होड़ लगी हुई है और स्कूलों मेें प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची तक बनानी पड़ी।

मौजूदा सरकार ने इन स्कूलों को बंद तो नहीं किया, लेकिन एक बदलाव के साथ प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने शुरू किए हैं। इसके तहत पहले चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर एक-एक अंग्रेजी स्कूल खोला गया और अब अगले चरण में सभी उपखंड मुख्यालयों यानी ब्लाॅक्स में अंग्रेजी स्कूल खोला जा रहा है। हालांकि सरकार अभी उन्हीें ब्लाॅक्स में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल रही है, जहां विवेकानंद माॅडल स्कूल नहीं हैं। माॅडल स्कूल 301 में से 134 ब्लाॅक्स में हैं और अब शेष बचे 167 ब्लाॅक्स में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का फैसला किया गया है।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में उन ब्लाॅक्स को चिन्हित करें, जहां विवेकानंद माॅडल स्कूल नहीं है और इन ब्लाॅक्स में भी उन स्कूलों को चिन्हित किया जाए, जहां महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल उन्हीं स्कूलों का बनाया जाएगा, जहां स्कूल के पास खुद का पर्याप्त भूमि और भवन हो तथा स्कूलमें आवश्यक माने जाने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे कमरे, खेल का मैदान आदि उपलब्ध हों।

इन स्कूलों में अभी पढ़ रहे बच्चों में से जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम मे पढ़ना चाहेंगे, उन्हें इन्हीें स्कूलों में प्रवेश दे दिया जाएगा और जो बच्चे हिन्दी माध्यम स्कूल में जाना चाहेंगे और उन्हें सबसे पास के सरकारी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। ये स्कूल अगले सत्र से शुरू होंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और स्कूल में आवश्यक सुविधाएं जुटाने का समय मिल जाए। 

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