राजस्थान में जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, तबादले के बावजूद नए पद पर नहीं वाले अफसरों को नोटिस

 जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान सरकार प्रदेश की जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगी । राजस्व विभाग ने इस संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है । राज्य की सभी तहसीलों को ऑनलाइन करने के बाद अब जमीन का डिजिटल सेटलमेंट करवाने का निर्णय लिया गया है । डिजिटल सेटलमेंट के माध्यम से प्रदेशभर में जमीन का रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा । राज्य की 12 तहसीलों में इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम शुरू किया गया है ।

अबतक कागजों में ही जमीन का रिकार्ड दर्ज

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि जमीनों का रिकॉर्ड तैयार होने के बाद अधिकारियों एवं आम लोगों को सुविधा होगी । उन्होंने बताया कि सेटेलाइट से मिली फोटो, रिकॉर्ड में उपलब्ध नक्शों और धरातल की स्थिति का मिलान कर यह अंतिम रिकॉर्ड तैयार होगा । वर्तमान में जमीन का रिकॉर्ड कागजों में ही दर्ज है । डिजिटल नहीं है ।

मालिकाना हक के विवाद भी सुलझ जाएंगे

जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद लगातार सामने आते रहते है। इन विवादों के निपटारे में काफी समय लगता है । इस कारण किसानों और आम लोगों को समस्या होती है। अब नए सिरे से सर्वे के जरिए जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा । चौधरी ने बताया कि राज्य की 340 में से 295 तहसील कार्यालय ऑनलाइन हो चुके हैं । शेष 45 तहसील कार्यालय आॅनलाइन करने को लेकर काम चल रहा है।

नोटिस देकर मांगाअधिकारियों से जवाब

राजस्थान में 15 दिन पहले राज्य प्रशासनिक सेवा (आरएएस )अधिकारियों के तबादले होने के बावजूद 40 अधिकारियों ने नया पदभार ग्रहण नहीं किया है । नया पदभार ग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों को लेकर कार्मिक विभाग अब सख्त हो गया है । ऐसे अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है । नोटिस में पूछा गया है कि अधिकारियों ने नया पदभार ग्रहण क्यों नहीं किया ।

कार्मिक विभाग ने माना अनुशासनहीनता

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 27 जुलाई को 259 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए थे । इनमें 24 पदोन्नत होने वाले अधिकारी शामिल हैं । इसके बाद फिर 2 अगस्त को 38 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए । इस तरह कुल 297 अधिकारियों के तबादले किए गए । तबादला होने के बाद किसी भी अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर नए पद पर उपस्थिति देनी होती है । लेकिन 297 में से 40 अधिकारियों ने नए पद पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई । कार्मिक विभाग ने इसे अनुशासनहीनता माना है ।