अनुसूचित जाति से संबंधित केसों का समय पर करें निपटारा : डीसी

संवाद सहयोगी,मोगा

जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर मोगा हरीश नैय्यर ने जिला विजिलेंस व मोनीटरिग कमेटी के सदस्यों के साथ वीरवार को बैठक की। जिला

मजिस्ट्रेट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 की जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति परिवारों पर अगर किसी किस्म का अत्याचार होता है तो इस एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जो का उपबंध है तथा पीड़ित को एक्ट अनुसार बनता मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाता है। इस बैठक में पुलिस विभाग की ओर से दर्ज किए गए केसों व जिला अटार्नी मोगा के दफ्तर में चल रहे केसों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान योग्य केसों के लिए मुआवजा भी मंजूर किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को हिदायत दी कि इस एक्ट के तहत दर्ज हुए केसों की जांच समय पर यकीनी बनाएं तथा संशोधन एक्ट 2015 की अन्य धाराओं को भी इन-बिन लागू किया जाए ताकि पीड़ितों को तय समय में इंसाफ मिल सके। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह भी निर्देश दिए कि दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, कत्ल आदि केसों में समयबद्ध जांच मुकम्मल करने के बाद अदालतों में चार्जशीट दाखिल की जाए और पीड़ितों परिवारों को उनके अधिकारों की पूरी जानकारी प्रदान की जाए।

जिला अटार्नी मोगा ने बताया कि 20 केस इस समय विभिन्न अदालतों में विभिन्न स्तर पर चल रहे हैं। उनके द्वारा इन केसों में कानूनी पक्ष रखा गया। हरीश नैय्यर ने जिला सामाजिक न्याय व अधिकारिता अधिकारी को निर्देश दिए कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत मंजूर केसों पर मुआवजा नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई समय पर पूरी की जाए। मंजीत सिंह धालीवाल एडवोकेट ने जिला मजिस्ट्रेट मोगा को डा. बीआर आंबेडकर फाउंडेशन

द्वारा पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि संबंधी केस भेजे जाने के लिए अपील की। कमेटी के सदस्यों ने जिला मजिस्ट्रेट से अपील की कि

समय पर मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाई जाए। नैय्यर ने जिला सामाजिक न्याय व अधिकारिता अधिकारी को लंबित केसों के लिए फंड उपलब्धों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। इस बैठक में एडवोकेट मंजीत सिंह धालीवाल, बरजिदर सिंह डीएसपी, जगदीश सिंह एएसआइ, परमिदर कौर जिला रोजगार अफसर, परमजीत सिंह, प्रभदीप सिंह डीपीआरओ, अमर सिंह आदि उपस्थित थे।