Railway Encroachment : लुधियाना में रेलवे की जमीन से नहीं हटे अवैध कब्जे, ठंडे बस्ते में अभियान

Railway Encroachment रेलवे ट्रैक से अतिक्रमण हटाना जरूरी है ताकि ट्रेनों का परिचालन सही तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि इस्लाम गंज व प्रेम नगर के पास हुए अतिक्रमण के बारे में वहां के पार्षद भी उनके साथ मीटिंग कर चुके हैं।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Wed, 07 Oct 2020 01:02 PM (IST) Updated:Wed, 07 Oct 2020 01:02 PM (IST)
Railway Encroachment : लुधियाना में रेलवे की जमीन से नहीं हटे अवैध कब्जे, ठंडे बस्ते में अभियान
लुधियाना में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे नहीं हटाए गए। (जेएनएन)

लुधियाना, [डीएल डॉन]। Railway Encroachment : रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का काम ढ़ीला पड़ गया है। रेलवे अधिकारियाें ने डीसी से मीटिंग कर कब्जा हटवाने के लिए अपनी बात रखी लेकिन काेई कार्रवाई नहीं होने से जमीन और ट्रैक का फ्री होना मुश्किल हो गया है।

अधिकारी बताते हैं कि रेलवे ट्रैक से अतिक्रमण हटाना जरूरी है ताकि ट्रेनों का परिचालन सही तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि इस्लाम गंज व प्रेम नगर के पास हुए अतिक्रमण के बारे में वहां के पार्षद भी उनके साथ मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हाे पाया। इसलिए हर कीमत पर इन कब्जा धारियों को हटना होगा। पार्षद को बताया गया कि रेल नियम के मुताबिक ट्रैक से जितनी दूरी खाली जमीन चाहिए विभाग को उसकी व्यवस्था करनी होगी इसलिए इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

रेलवे की जमीन से हटाए जाएं कब्जे

रेलवे की जमीन पर जहां भी कब्जा है उसे हटाने के लिए प्रक्रिया जारी है। फिरोजपुर रेल मंडल के ट्रैफिक इंस्पेक्टर आरके शर्मा ने कहा कि जहां-जहां भी रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण है उसे अबिलंब हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर कब्जाधारियों को समझाया जा रहा है। रेल अधिकारियों ने लुधियाना के डीसी वरिंदर शर्मा से भी मीटिंग कर जमीन मुक्त करवाने की मांग की है। मामला डीसी के पास विचाराधीन है और जल्द ही इसका समाधान हाेगा। 

रेल अपनी जमीन खुद खाली करवाए : डीसी

रेलवे के जमीन पर हुए कब्जे से छुटकारा दिलाने के बारे में डीसी वरिंदर शर्मा ने कहा कि रेलवे खुद जमीन खाली करवाए। अगर जिला प्रशासन से कोई सहयोग चाहिए वह तत्पर हैं। डीसी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में कब्जा करने का कोई जिक्र नहीं है, जिससे रेल विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि वह अपनी जमीन खाली करवाए। 

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